मुंबई (Dharavi Redevelopment Project): काँग्रेसचे नेते नाना पटोले (Nana Patole) यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची लूट चालू असल्याचा आरोप करत पटोले यांनी खळबळ उडवून दिली.
बीएमसीवर आर्थिक बोजा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबई महापालिकेवर (BMC) २३६८ कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक भार टाकण्यात आला आहे. प्रकल्पातून अपात्र ठरणाऱ्या धारावीतील नागरिकांना रेंटल हाउसिंगमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार असून, यासाठी अदानी धारावी पुनर्विकास प्रा. लि. तब्बल ५०,००० घरे उभारणार आहे. मात्र ही घरे बांधण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून देवनार डम्पिंग ग्राउंड खाली करण्याचा प्रस्ताव २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला. ही धारावी पुनर्विकास की देवनार डंपिंगची डील आहे? २,३६८ कोटींचा कचरा प्रकल्प कोणाच्या फायद्याचा, असा प्रश्न काँग्रेसचे नेते नाना पटोले (Nana Patole) यांनी उपस्थित केला आहे.
योजना लोकहिताची आहे का?
यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, हा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऑक्टोबर २०२४ मध्ये घेण्यात आला. १९२७ पासून अस्तित्वात असलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर १८५ लाख मेट्रिक टन कचरा साचलेला आहे.
आता मुंबई महापालिकेवर या कचऱ्याच्या सफाईची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, ज्यासाठी २३६८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. दररोज तब्बल २३००० मेट्रिक टन कचरा उचलण्याची महापालिकेची तयारी सुरू आहे आणि त्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनातील आतापर्यंतचं सर्वात मोठं टेंडर तीन वर्षांसाठी काढण्यात आलं आहे.
या प्रकल्पावर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. घरे अदानी बांधणार, जागा महापालिकेने मोकळी करून द्यायची, आणि त्यासाठीचा सर्व खर्च देखील मुंबईकरांच्या आणि राज्यातील जनतेच्या कररुपातील पैशातून ही योजना खरोखरच लोकहिताची आहे का? असे पटोले म्हणाले.
कचऱ्याच्या वाटपाचे राजकारण
नाना पटोले पुढे म्हणाले की, या कचऱ्याच्या सफाईवर मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा सुरू झाली आहे. कचऱ्याच्या वाटपासाठीही राजकारण चालू असल्याची चर्चा आहे. धारावीच्या प्रकल्पग्रस्तांना सुरुवातीला समुद्रकिनारी पुनर्वसनाचे स्वप्न दाखवण्यात आले होते, पण आता देवनारमध्ये स्थलांतर करण्याचे नियोजन सुरू आहे, तेही हजारो कोटी खर्च करून.
ही संपूर्ण योजना म्हणजे सरकार आणि महापालिकेने कचऱ्यातूनही कमाई करण्याचा डाव आहे का? सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात राज्य सरकारच्या कारभारात ३००० कोटींच्या वर भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमधील गँगवॉरचा हा प्रत्यक्ष परिणाम आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मंत्रिमंडळातील या गँगवॉरबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा, असेही पटोले म्हणाले.