मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) मुदत ठेवी पुन्हा तब्बल चार हजार कोटींनी घटून 82 हजार कोटींवर आल्या आहेत. गेल्यावर्षी सुद्धा महापालिकेच्या मुदत ठेवी सहा हजार कोटींनी घटून 92 हजार कोटींवरून 86 हजार कोटींवर आल्या आहेत. या ठेवी अशाच घटत राहिल्या तर मुंबईच्या विकासाचे मोठे प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मुदत ठेवींचा वापर अत्यावश्यक, मोठ्या आणि महापालिकेच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांसाठी नियोजित आहे. यामध्ये कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, परवडणारी घरे, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. शिवाय मुदत ठेवीतील काही निधी महापालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन, पीएफ, ग्रॅच्युईटी देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. मात्र, मुदतठेवी मनमानीपणे खर्च केल्यास महापालिका आर्थिक अडचणीत येऊ शकते.
20 वर्षांपूर्वी तोट्यात असणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सत्तेत आल्यानंतर मोठी वाढ झाली. शिवसेनेच्या 25 वर्षांच्या सत्ताकाळात महापालिका फायद्यात येऊन मुदत ठेवी तब्बल 92 हजार कोटींवर गेल्या. मुंबई महापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 मध्ये संपल्यानंतर महापालिकेचा कारभार महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकाच्या माध्यमातून हाकला जात आहे.
जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महापालिकेच्या कारभारात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढल्याची चर्चा आहे. यामध्ये महापालिकेचे 'सुरक्षित भविष्य' असलेल्या मुदत ठेवींचा वापर बेसुमारपणे सुरू आहे.
महापालिकेचा राखीव निधी बेजबाबदारपणे खर्च केल्यास 150 वर्षांची परंपरा असणाऱ्या महापालिकेच्या स्वायत्ततेवर गदा येणार आहे. शिवाय नाशिक, ठाणे महापालिकांप्रमाणे आर्थिक स्थिती डबघाईला येऊन प्रतिष्ठीत मुंबई महानगरपालिकेला पैशांसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे हात पसरावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
