मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) ताब्यातील इमारती, प्रसूतीगृहे आणि रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी २ हजार सुरक्षा रक्षकांच्या मनुष्यबळ पुरवठ्याचे टेंडर लवकरच प्रसिद्ध करणार आहे. महापालिकेने याआधी नेमलेल्या ठेकेदारांना अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच त्यापोटी संबंधितांना सुमारे २०० कोटींहून अधिक मोबदला देण्यात आला आहे.
मागील काही वर्षांपासून मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या इमारतींसह कार्यालये, प्रसुतीगृहे आणि रूग्णालयांसाठी महापालिका मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) मदत घेत होती. सध्याच्या ठेकेदाराला आधीच सात वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे आता आणखी मुदत न वाढवता 2 हजार सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणुकीसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
महापालिका 2015 पासून ज्या संस्था तीन वर्षांसाठी नियुक्त केल्या होत्या, त्यांना सतत मुदतवाढ देत आतापर्यंत त्यांची सेवा घेत आहे. महापालिकेने एमएमआरडीकडून सध्याच्या परिस्थितीत 2 हजार सुरक्षा रक्षकांची मदत घेतली जात असून यानंतर मुदतवाढ न देता नव्याने ठेकेदार नियुक्त केला जाणार आहे. चेंबूर, मानखुर्द या भागांमध्ये एमएमआरडीएने बांधलेल्या इमारती मुंबई महापालिकेने आपल्या ताब्यात घेतल्या होत्या. या ठिकाणी चोरी होऊ नये म्हणून एमएमआरडीएने जी सुरक्षा व्यवस्था नेमली होती. त्याला पूर्व उपनगराच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यांचे दर आणि अटी मान्य करून तसेच पुढे चालू ठेवले.
नंतर महापालिकेने ०१ डिसेंबर २०१५ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ या काळात ईगल सिक्युरिटीज या सुरक्षा संस्थेची नेमणूक केली होती. मुदतवाढ संपण्याआधीच नवीन संस्थेची नेमणूक करण्यासाठी टेंडर्स मागवणे गरजेचे होते. कोविडपूर्वीचे पहिले तीन महिने आणि नंतरचे एक वर्ष अशी मुदतवाढ त्यांना देण्यात आली. पुढे कोविडच्या नावाखाली ही मुदतवाढ देत आतापर्यंत विना टेंडर या कंपनीला महिन्याला सुमारे सव्वा कोटींच्या खर्चाचा भार वाहिला जात आहे. महापालिकेने या प्रकल्पबाधितांच्या इमारतींमध्ये कोणत्याही प्रकारची घुसखोरी होऊ नये, यासाठी तब्बल ९२५ सुरक्षा अधिकारी आणि ३० पर्यवेक्षक आदी मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी खासगी सुरक्षेसाठी या संस्थेची नेमणूक केली होती.
या ठेकेदाराला सतत तब्बल सात वेळा मुदतवाढ देऊन त्यांना १०४ कोटी रुपये देण्यात आले. याशिवाय महापालिका कार्यालये तसेच महापालिकेच्या रुग्णालयांसाठी खासगी सुरक्षा कंपनीच्या माध्यमातून मनुष्यबळ पुरवण्याचे कंत्राट २०१५ पासून देण्यात आले आहे. यासाठीही सुमारे ११०० खासगी सुरक्षा रक्षकांची सेवाही कंत्राट कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीकरता घेतली जात आहे. यासाठीही शंभर कोटींहून अधिक रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी नवीन संस्थांची नेमणूक करण्यासाठी टेंडर मागवण्यात येत असून दोन हजार खासगी सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
