मुंबई (Mumbai) : केंद्र सरकार येत्या मार्च महिन्यापर्यंत जीपीएस आधारित टोल संकलन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा विचार करीत आहे. यामुळे टोलनाके हद्दपार होतील, पण टोल सुरुच राहणार आहे. म्हणजेच, टोल वसुली करणाऱ्यांचे काम आणि खर्च कमी होईल, पण सर्वसामान्यांना टोल भरावा लागणार आहे. मात्र, त्यामुळे टोलच्या झोलचे काय होणार इतकीच उत्सुकता आहे.
पुढील वर्षी मार्चमध्ये देशभरात जीपीएस टोल वसुली सुरू करणार असल्याची घोषणा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. वाहनाच्या नंबर प्लेटच्या मदतीने सॅटलाईच्या माध्यमातून टोलवसुली करण्याच्या यंत्रणेवर सध्या काम सुरू आहे. ही यंत्रणा लागू झाल्यानंतर फास्टॅगची आवश्यकता भासणार नसल्याचे देखील गडकरी म्हणाले आहेत. ही यंत्रणा देशभरात मार्च-एप्रिलमध्ये कार्यन्वित होणार आहे.
गडकरी पुढे म्हणाले, "आम्ही पुढील वर्षी मार्चमध्ये देशभरात जीपीएस उपग्रह टोलवसुली सुरू करणार आहोत. मंत्रालयाने वाहने न थांबवता स्वयंचलित टोल संकलनासाठी स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख प्रणाली (स्वयंचलित नंबर प्लेट रीडर कॅमेरा) चे दोन पायलट प्रकल्प सुरू केले आहेत. 2018-19 दरम्यान टोल प्लाझावर वाहनांसाठी सरासरी प्रतीक्षा वेळ आठ मिनिटे होती. तथापि, 2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान फास्टॅग सुरू झाल्यानंतर ते 47 सेकंदांपर्यंत कमी झाले. काही ठिकाणी, विशेषत: शहरांजवळील दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये, प्रतीक्षाच्या वेळा सुधारल्या आहेत. असे असूनही, गर्दीच्या वेळेत टोल प्लाझावर काहीसा विलंब होतो."
"पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार दीड ते 2 लाख कोटी रुपयांच्या 1000 किलोमीटरपेक्षा कमी लांबीच्या महामार्ग प्रकल्पांसाठी टेंडर काढणार आहे. देशात आतापर्यंत १३.४५ कोटींहून अधिक एचएसआरपी बसवण्यात आले आहेत. देशातील वाहनांमध्ये आतापर्यंत १३.४५ कोटींहून अधिक उच्च सुरक्षा क्रमांक प्लेट्स लावण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) तांत्रिक स्थायी समितीने मे 1999 मध्ये CMVR मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. यामध्ये हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) शी संबंधित शिफारशींचाही समावेश आहे. HSRP भारतातील विशेष परवाना प्लेट्स आहेत. हे वाहन नोंदणीची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि वाहन संबंधित गुन्हे जसे की चोरी आणि फसवणूक कमी करण्यासाठी डिझाईन केलेले आहेत" अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली.
