MahaRERAचा दणका; 'त्या' 16 हजार बिल्डरांना 15 दिवसांचा अल्टिमेटम
मुंबई (Mumbai) : महारेराच्या (MahaRERA) संकेतस्थळावर आपल्या प्रकल्पांची माहिती निर्धारित कालावधीत अद्ययावत न करणाऱ्या प्रवर्तकांवर (Builders) कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
रेरा कायद्यानुसार प्रत्येक प्रवर्तकाला आपल्या प्रकल्पाची माहिती विविध प्रपत्रांत महारेराच्या संकेतस्थळावरील त्यांच्या प्रकल्प माहितीत विशिष्ट कालावधीत अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अद्ययावत केलेलीच नव्हती.
ही माहिती अद्ययावत करण्यासाठी महारेराने जानेवारीत सुमारे 19 हजार 500 प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसेस बजावल्या होत्या. या नोटिसेसला प्रतिसाद न देणाऱ्या किंवा असमाधानकारक प्रतिसाद देणाऱ्या सुमारे 16 हजार विकासकांना महारेराने आता दुसरी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
वारंवार पुरेशी संधी देऊनही ज्यांच्याकडून सहकार्य मिळणार नाही, त्यांच्यावर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, हे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
घर खरेदीदार आणि स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये, त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी, त्यासाठी स्थावर संपदा क्षेत्रात अंगभूत शिस्त निर्माण व्हावी, यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
प्रकल्प प्रवर्तकांनी अपेक्षित स्पष्टीकरण आणि विविध प्रपत्रांतील ही माहिती, नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांत महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करायची आहे. या नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रवर्तकांना आता ही अखेरची संधी राहणार असल्याचे, महारेराने नोटिशीत स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रवर्तकांच्या ग्राहकांप्रती असलेल्या अनास्थेची महारेरा गंभीर दखल घेणार असून, रेरा कायद्यानुसार पुढील कारवाई करेल, असेही महारेराने या दुसऱ्या नोटिशीत स्पष्ट केले आहे. शिवाय या कारवाईची जोखीम, खर्च आणि परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रवर्तकाची राहणार आहे, असेही महारेराने या नोटिशीत अधोरेखित केले आहे.
महारेराची सूूक्ष्म संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराने मे 2017 ला स्थापना झाल्यापासून ते मार्च 2022 पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला सुरूवात केली आहे. परिणामी रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 19 हजार 500 प्रकल्पांना महारेराने जानेवारीत कारणे दाखवा नोटिसेस बजावल्या होत्या.
या सर्व विकासकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला होता. त्यात प्रपत्र 1, 2, 3 आणि 5 मधील माहिती अद्ययावत करायची होती. यात सुमारे 3500 प्रवर्तकांनी प्रतिसाद दिलेला असून, छाननीनंतर 16 हजार प्रवर्तकांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा दिलेला प्रतिसाद समाधानकारक नाही, असे निदर्शनास आले, म्हणून त्यांना दुसरी नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
कारण कुठलाही गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरांमध्ये नोंदणी केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्प प्रवर्तकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली काही माहिती दर 3 महिन्यांनी आणि प्रपत्र 5 मधील आर्थिक तपशीलाची माहिती वर्षातून एकदा महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यातून प्रकल्पाचे काम कुठपर्यंत आले, खर्च किती झाला आणि तत्सम माहिती ग्राहकाला उपलब्ध होईल.
ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. तथापि सकृत दर्शनी असे निदर्शनास आले होते की बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अद्ययावत केलेलीच नव्हती. म्हणून महारेराने ही झाडाझडती सुरू केलेली आहे.
घर खरेदीदार आणि स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये. त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी. त्यासाठी स्थावर संपदा क्षेत्रात अंगभूत शिस्त निर्माण व्हावी. यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच महारेराने देशात कुठल्याही राज्यात अस्तित्वात नसलेली सूक्ष्म संनियंत्रण यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत केलेली आहे.
विकासकांना विविध त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी पुरेसा वेळही देण्यात येत आहे. वारंवार पुरेशी संधी देऊनही ज्यांच्याकडून सहकार्य मिळणार नाही, त्यांच्यावर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, हे पुन्हा महारेराच्यावतीने स्पष्ट करण्यात येत आहे.