मुंबई (Mumbai) : महारेराने गेल्या 14 महिन्यांमध्ये घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईपोटी 125 कोटी रूपये वसूल केले आहेत. यात सर्वाधिक ७१ कोटी रुपये मुंबई उपनगर तर दुसऱ्या क्रमांकावर ३९ कोटी रुपये पुण्यातून वसूल करण्यात आले आहेत. महारेराने आतापर्यंत एकूण 160 कोटींची वसुली केलेली आहे. ही वसुली आणखी प्रभावीपणे करता यावी यासाठी येथून पुढे जारी होणाऱ्या प्रत्येक वॉरंट्समध्ये संबंधित विकासकांचा बँक खाते क्रमांकही आवर्जून कळविण्याचे महारेराने ठरविले आहे. ज्यामुळे गरजेनुसार वसुलीसाठी महसूल यंत्रणेला संबंधित विकासकाच्या खात्यावरही टाच आणणे शक्य होणार आहे.
महारेराने गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात घरखरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईच्या वसुलीसाठी सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. ते सातत्याने सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांच्याशी संपर्कात असतात. महारेराने या वसुलीला सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले असून प्रत्येक खातेप्रमुखांच्या बैठकीत याचा आढावा घेतला जातो. गरजेनुसार महारेरा संबंधित जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना सुनावणीसाठी पाचारण करून त्या त्या जिल्ह्यातील नुकसान भरपाईची वसुली मार्गी लावण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत महारेराने 117 प्रकल्पांतील 237 तक्रारींपोटी 159.1 कोटी वसूल केले आहेत. यापैकी 125 कोटी रूपये हे गेल्या 14 महिन्यात वसूल करण्यात आलेले आहेत. महारेराने नुकसान भरपाईसाठी आतापर्यंत 421 प्रकल्पांतील 661.15 कोटींच्या वसुलीसाठी 1095 वॉरंट्स जारी केलेले आहेत. यापैकी आतापर्यंत 117 प्रकल्पांतील 237 वॉरंट्सपोटी एकूण 159.1 कोटी वसूल झालेले आहेत.
यात राज्यात सर्वात जास्त वॉरंट्स आणि रक्कम मुंबई उपनगरातील असून 114 प्रकल्पांतील 298 कोटींच्या वसुलीसाठी 434 वॉरंट्स जारी करण्यात आलेले आहेत. यापैकी 40 प्रकल्पातील 75 वॉरंट्सचे 71.06 कोटी वसूल झाले आहेत. यानंतर पुण्याचा क्रमांक असून तेथील 123 प्रकल्पातील 181.49 कोटी वसुलीसाठी 239 वॉरंट्स जारी करण्यात आलेले आहेत. यापैकी 35 प्रकल्पातील 55 वॉरंट्सपोटी 38.90 कोटी वसूल झालेले आहेत. घर खरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा इ. विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण यासाठी स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम 2016 च्या कलम 40(1)अन्वये सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. म्हणून महारेराकडून असे वॉरंट्स संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.
महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे. देशातील स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरणात अशी विक्रमी कामगिरी करणारे महारेरा एकमेव प्राधिकरण आहे.
