मुंबई (Mumbai) : गेल्यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल 2023 या चार महिन्यांमध्ये महारेराकडे नोंदवलेल्या 212 प्रकल्पांचे काम सुरू झाले की नाही, या प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत महारेराकडे (MahaRERA) कोणतीही माहिती या प्रकल्पांनी सादर केलेली नाही.
त्यामुळे ग्राहकांप्रती आणि विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत उदासीनता दाखवणाऱ्या अशा प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही. ग्राहकांना सावध करण्यासाठी महारेराने या प्रकल्पांची जिल्हानिहाय यादी जाहीर केली आहे.
यात मुंबई महाप्रदेश आणि कोकणात सर्वाधिक 76, पुणे क्षेत्र 64, उत्तर महाराष्ट्र 31, विदर्भ 21 आणि मराठवाड्यातील 20 प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. तर शहरांमध्ये सर्वाधिक 47 प्रकल्प पुण्याचे आहेत. त्यानंतर नाशिक, पालघरचे प्रत्येकी 23 प्रकल्प असून, ठाणे 19, रायगड 17, संभाजीनगरचे 13 तर नागपूरचे 8 प्रकल्प आहेत.
प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे महारेराला सादर करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम, खर्च आणि तत्सम बाबींचे सूक्ष्म नियंत्रण करायला मदत होते.
शिवाय वेळीच त्रुटीही निदर्शनास आणून देता येतात. यातून घरखरेदीदार सक्षम होत असून त्यांना गुंतवणूक केलेल्या किंवा गुंतवणुकीची इच्छा असलेल्या प्रकल्पाची अधिकृत सर्व माहिती सहज उपलब्ध होते.
जानेवारी ते एप्रिल 2023 या काळात महारेराकडे नोंदविलेल्या दोन हजार 369 प्रकल्पांपैकी 886 प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केलेले नव्हते म्हणून प्रकल्प स्थगित करून त्यांचे बँक खाते गोठवणारी, प्रकल्पाच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणण्यासाठीची कलम 7 अंतर्गत 30 दिवसांची नोटीस दिली होती. शिवाय वेळोवेळी दूरध्वनीवरून आवाहनही केले होते.
त्यानंतर यापैकी 672 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरली. त्यातील 244 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. त्यांच्याकडून हे अहवाल अद्ययावत करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी जानेवारीतील 60, फेब्रुवारीचे 58, मार्चमधील 40 आणि एप्रिलमधील 56 अशा एकूण 212 प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसादच दिलेला नाही.
म्हणून महारेराने ग्राहकांप्रती आणि विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत पूर्णत उदासीन असणाऱ्या या प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही, म्हणून यांची नावे सार्वजनिक केली आहेत.
