मुंबई (Mumbai) : विविध शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूच्या तांडवानंतर राज्य सरकारने नव्या वर्षापासून औषध खरेदी दर करारानुसार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे औषध खरेदीतील अडसर ठरणारी टेंडर प्रक्रिया बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने घेतला आहे. प्राधिकरणाचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार यांनी ही माहिती दिली आहे.
रुग्णालयांच्या औषध खरेदीचे काम 2017 पासून हाफकिनकडे होते. मात्र या सहा वर्षांच्या कालावधीत हाफकिनकडून कुठल्याच रुग्णालयाला मागणीनुसार पुरवठा झालेला नाही. तसेच टेंडर प्रक्रिया वेळेत न राबविल्यामुळे तब्बल 500 कोटींपेक्षा अधिक निधी परत गेल्यामुळे गदारोळ झाला. त्यामुळे हाफकिनकडून औषध खरेदीचे काम काढून घेण्यात आले आणि औषधे व यंत्र सामग्री खरेदीसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. या प्राधिकरणाचे काम जून महिन्यापासून सुरू झाले असून, सीईओ पदाचा कार्यभार आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांना देण्यात आला आहे.
धीरज कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन वर्षापासून सर्व औषध खरेदी ही दर करारानुसार करण्यात येणार असल्यामुळे प्रत्येकवेळी औषध खरेदीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची गरज लागणार नाही. कारण दर करार दोन वर्षांसाठी लागू राहील. त्यामुळे कुठल्याही रुग्णालयातून मागणी आली तर, तत्काळ आठ दिवसांत त्या रुग्णालयाला औषधे मिळतील. तसेच औषधे 'एक्सपायरी'ची भीती रुग्णालयाला राहणार नाही. आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थान मेडिकल सप्लाय कॉर्पोरेशन आणि तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिस कॉर्पोरेशन यांच्या धर्तीवर यापुढे औषध खरेदीसाठी दर करार करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अत्यावश्यक 150 औषधे, राज्य औषध यादीवरील 800 औषधांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञ, फार्मासिस्ट आणि औषध खरेदी अधिकाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. हे काम डिसेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल.
आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यांना आता स्थानिक पातळीवर औषध खरेदी करण्यासंदर्भात गुरुवारी (5 ऑक्टोबर) शासन निर्णय जारी झाला आहे. या निर्णयानुसार आता जिल्हा नियोजन समितीकडून औषध खरेदीकरता प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून 100 टक्के औषध खरेदी ही स्थानिक स्तरावरून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून रुग्णालयांना मिळणाऱ्या निधीतून अधिष्ठाता, अधीक्षक यांना थेट टेंडर काढून स्थानिक पातळीवर औषध खरेदी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
