मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना 'कोणी रस्ता देते का रस्ता'!

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : एकीकडे सरकार राज्यातील पानंद रस्त्यांसाठी कोट्यवधींच्या निधीची घोषणा करते... पानंद रस्त्यांच्या सर्वेक्षणांसाठी टेंडर (Tender) काढले जाते... मर्जीतल्या कंत्राटदारांना (Contrators) मालामाल केले जाते. मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा समाना करावा लागतो आहे.

छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील शेकटा येथील काही शेतकऱ्यांचा शेत रस्त्याचा छडा लावल्यानंतर गंगापूर तालुक्यातील मौजे आगाठाण ते चिंचखेडा शिवरस्त्याचे प्रकरण समोर आले. यानंतर प्रतिनिधीने या शेत रस्त्याबाबत अभ्यास करताना मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नसल्याचे उजेडात आले. रस्तेच नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेताकडे पायी चालणेदेखील अवघड होत आहे.

एकीकडे शेतरस्त्यांची वाट बिकट असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन, असे म्हणत राज्य सरकार राज्यातील गावागावांत शेत - बांध रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्याची घोषणा करते; परंतु त्या घोषणेला मराठवाड्यात घरघर लागलेली दिसून येत आहे. यामुळे पाणंद रस्ते योजना ही शेतकऱ्यांची हिताची नसून संबंधित मंत्री व लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारांच्या हिताची असल्याचा आरोप केला जात आहे.

योजना कागदावरच

शेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे कृषी क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतमाल बाजारात पोहोचविण्याकरीता तसेच यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे. मात्र, असे रस्ते काही मुजोर शेतकरी बंद करून इतर शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकतात. विशेष म्हणजे शेतरस्ते मोकळे करून देण्याबाबत महसुल विभागाच्या पायऱ्या झिजवतात. हा विभाग उप अधिक्षक कार्यालयाकडून मोजणी करून घ्या म्हणत शेतकऱ्यांना पत्रही देतात. शेतकरी मोजणी शुल्क, पोलिस बंदोबस्त शुल्क भरतात, पण रस्ते मोकळे केले जात नाहीत.

निधी मुरतो कुठे?

खाजगी शेतातील शेत - बांध व पानंद रस्ते सरकारी योजनांमध्ये येत नसल्याने सरकारपुढे विविध स्त्रोतांमधून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. यावर मात करून शेतकऱ्यांना शेतात वाहतुकी योग्य रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकारने विविध योजनांचे गाजर दाखवत शेतकऱ्यांसाठी १४ वा वित्त आयोग खासदार, आमदार स्थानिक विकास निधी, ग्रामपंचायतीला जनसुविधाकरीता मिळणारे अनुदान, मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतीला मिळणारे महसुली अनुदान, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न आदीमधून निधी शेत - बांध व पानंद रस्त्यांसाठी जमा केला जातो. मग हा निधी नेमका मुरतो कुठे, असा प्रश्न निर्माण होतो. 

अडचणी कायम, शासन निर्णय कागदावरच 

शेती मशागतीसाठी पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. अशा यंत्र सामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता पावसाळ्यातही शेत/पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे काळाची गरज आहे. या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारने २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अशा रस्त्यांबाबत एक  निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार महसूल व वन विभागाकडील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी केली आहे.

अशी आहे वर्गवारी

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविलेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली नाही. ग्रामीण गाडीमार्ग गाव नकाशात तूटक दूबार रेषेने दाखवले असून अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे. पायमार्ग गाव नकाशामध्ये तुटक एका रेषेने दाखविले असल्यास अशा रस्त्यांची रूंदी सव्वा आठ फूट आहे. शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडी मार्ग हे रस्ते नकाशावर दाखवले नाहीत. परंतु वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १४३ नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. तसेच नकाशात नमूद रस्ते शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यास असे अडथळे मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ चे कलम ५ अन्वये खुले करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. मात्र तहसिलदारांच्या आदेशानंतर मंडळ अधिकारी व तलाठी रस्ते मोकळे करण्यास टाळाटाळ करतात.

यंत्रणेचा प्रभाव नाही

राज्यात शेत - बांध व  पाणंद रस्त्यांची मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीची स्पष्टता असणे आवश्यक असताना मोहिम प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यासाठी विविध स्तरावर स्थापण केलेल्या रोहयो मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती  उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामस्तरीय समिती यांचाही एकमेकात असमन्वय आहे. स्थापन करण्यात येत आहे. संबंधित समितीतीतील त्या - त्या स्तरावरील सदस्यांना निश्चित करून दिलेली समितीची कार्यकक्षा माहित नसल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे.

तहसिलदारांना जबाबदारीचा विसर

शेत आणि बांध रस्ते मोकळे करण्याबाबत राज्य सरकारने महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १४३  नुसार तहसिलदारांना अधिकार दिलेले आहेत. तसेच नकाशात नमूद रस्ते शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यास असे अडथळे मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ चे कलम ५ अन्वये खुले करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत. मात्र महसूल यंत्रणा त्यांची भूमिका बजावण्यास टाळाटाळ करते.‌ ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून अथवा संबंधित शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदारांनी अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन रस्ता खुला करण्याचे सूचित करणे अपेक्षित आहे. मात्र तहसिलदार मंडळ अधिकाऱ्याला आदेश देऊन उंटावरून शेळ्या हाकीत अहवालाची वाट पाहतात कागदी प्रपंचात शेतकरी मेल्यानंतरही त्याला रस्ते मिळत नाहीत.‌

तंटामुक्त समितीचे कानावर हात

हा विषय गावातच आपापसात मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने तंटामुक्त समिती स्थापन केल्या आहेत. मात्र या समित्या गावातील भानगडीत न पडता "गाव जले, हनुमान बाहर" अशा भूमिका निभावतात. परंतु यदाकदाचित तंटामुक्त समितीत निर्णय होऊनही शेतकरी अतिक्रमण दूर करत नसीतल तर महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांमार्फत करण्यात यावी, असे राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाचे स्पष्ट आदेश आहेत, तथापी या आदेशाकडे कुठलाही तहसिलदार गांभीर्याने पाहत नाही.

शेतकर्यांचा कापला जातोय खिसा

शेतरस्ता मोकळा करण्याआधी तहसिलदार त्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातात उप अधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयातून अडविण्यात आलेल्या शेतरस्त्यासह गटाचा व गाव नकाशा मागवतात. त्यानंतर याच कार्यालयातून मोजणी करण्याबाबत पत्र देतात. संबंधित त्रस्त शेतकऱ्याला मोजणीसाठी किमान ५० हजार रूपये शुल्क भरून घेतात. मोजणी झाल्यानंतर तहसिलदार पोलिस बंदोबस्तासाठी संबंधित हद्दीतील पोलिस निरीक्षकांना बंदोबस्तासाठी पत्र देतात. मात्र बंदोबस्ताचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसुल करतात. इतके करूनही रस्ते मोकळे केले जात नाहीत.

दुसरीकडे टेंडरनामा प्रतिनिधीने राज्य सरकारच्या २७ फेब्रुवारी २०१८ च्या निर्णयाचे अवलोकन केले असता जर रस्ता मोकळा करण्यासाठी मोजणी आवश्यक असल्यास सरकारी खर्चाने मोजणी करावी. शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क न आकारता तातडीची मोजणी करण्यात यावी. मोजणीच्या ठिकाणी तात्काळ खुणा करण्यात याव्यात. त्यानुसार महसुल विभागानेच महसूल यंत्रणेकडील तलाठी किंवा तत्सम दर्जाचे अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत जे. सी. बी., पोकलेन यंत्राद्वारे चर खुदाई किंवा भरावाचे काम सुरू करून रस्ता मोकळा करावा, असे स्पष्टपणे लिहिलेले असताना खिसा मात्र शेतकऱ्यांचा कापला जात असल्याचे समोर आले आहे.

विशेषत: ज्या ठिकाणी अतिक्रमणधारक शेतकरी नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात यावे. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: मान्य केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये मातीकाम प्रति किलोमिटर पन्नास हजार रूपये समाविष्ट करावे, असे स्पष्टपणे नमूद केले असताना या सर्व कामासाठी शेतकऱ्यांचा खिसा कापला जातोय.‌

कधी होणार शेतकऱ्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा

शेत - बांध व पाणंद रस्त्याकरीता गौण खनीज स्वामीत्व, शुल्क यामधून सूट देण्यात येत आहे. मोजणीकरिता भूमी अभिलेख विभागाने कोणतेही मोजणी शुल्क आकारू नये ही तातडीची मोजणी म्हणून करावी. शेत / पाणंद रस्त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन अनुज्ञेय असणार नाही, असे असताना शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचा शेतरस्त्यांबाबत असमन्वय आहे. त्यामुळे सरकारपुढे शेतकरी हा नावालाच कल्याण केंद्रबिंदू मानला जात आहे. त्यामुळे कधी होणार शेतकऱ्यांच्या विकासाचा मार्ग, कधी खुलणार प्रगतीच्या मार्गाची कवाडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.