नाशिक (Nashik) : राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजनांसाठी मंजूर केलेल्या १५ हजार १५० कोटी रुपये निधीपैकी ३६ जिल्ह्यांनी सहा महिन्यांमध्ये केवळ ८२६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मागील वर्षी डिसेंबरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीवर ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती होती. यावर्षी काहीही अडचण नसताना सहा महिन्यांमध्ये निधी खर्चाचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. यामुळे राज्यातील सर्व पालकमंत्री वेगवान कारभाराच्या बाबतीत फेल झाले असून त्यांच्या कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नियोजन विभागाकडून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांच्या नियोजन समित्यांना यावर्षी सर्वसाधारण योजनांसाठी १५ हजार १५० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असून आतापर्यंत १० हजार ६६८ कोटी रुपये निधीही वितरित केला आहे. मात्र, या निधीचे नियोजन करून निधी खर्चाबाबत राज्यभरात अत्यंत उदासीनता असल्याचे दिसत आहे. येत्या ३० सप्टेंबरला या आर्थिक वर्षाचे सहा महिने पूर्ण होणार आहे. तरीही राज्यभरात जिल्हा वार्षिक योजनेचा केवळ ५.४५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आतापर्यंत राज्यभरात केवळ ८२६ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याने जवळपास १० हजार कोटी रुपये निधी पडून आहे.
नियोजन विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच राज्यस्तरीय कार्यन्वयीन यंत्रणांना भांडवली व महसुली खर्चासाठी निधी दिला जातो. या निधीचे वितरण प्रत्येक जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून केले जाते. संबंधित विभागांना नियतव्यय कळवणे, त्यानुसार नियोजन केल्यानंतर अंशत: निधी वितरित करणे व काम पूर्ण झाल्यानंतर देयकांसाठी उर्वरित निधी वितरित करणे या पद्धतीने जिल्हा नियोजन समिती काम करते. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात व जिल्हाधिकारी सचिव असतात. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते. या आर्थिक वर्षाचे सहा महिने होत आले असून आतापर्यंत केवळ साडेपाच टक्के निधी खर्च झाला आहे. राज्यात सर्वाधिक खर्च मुंबई उपनगर जिल्ह्यात असून तो १३.७६ टक्के आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ११टक्के, जळगाव जिल्ह्यात १०.६३ टक्के, भंडारा १०.२७ टक्के, यवतमाळ ८.५८ टक्के खर्च झाला आहे. नाशिक जिल्हा खर्चात सहाव्या क्रमांकावर असून आतापर्यंत केवळ ७.९८ टक्के खर्च झाला आहे. निधी खर्चाच्या बाबतीत परभणी जिल्ह्यात सर्वात शेवटी म्हणजे ३६ व्या स्थानी असून त्या जिल्ह्याचा केवळ ०.३५ टक्के खर्च झाला आहे.
पालकमंत्री जबाबदार?
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांमध्ये तसेच अनेक नगरपालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना प्राप्त झालेल्या नियतव्ययाचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय पूर्ण होत नाही. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर संबंधित जिल्हा नियोजन समित्यांकडून त्यांना अंशत: निधी वितरित केला जातो. मात्र, राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदा, नगरपालिका तसेच इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार अद्याप नियोजन झालेले दिसत नाही. यामुळे राज्यभरातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांना प्राप्त झालेल्या १० हजार ६६८ कोटींपैकी आतापर्यंत त्यांनी संबंधित विभागांना केवळ ११६३ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. यावरून या आर्थिक वर्षाचे सहा महिने संपूनही संबंधित यंत्रणांचे अद्याप नियोजन पूर्ण झाले नसून यासाठी पालकमंत्री जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.
