मुंबई (Mumbai): एका बाजूला ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीत महाराष्ट्राने अव्वल कामगिरी बजावल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडून कौतुक होत असताना, दुसऱ्या बाजूला याच विभागाने खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी एका विद्युत निरीक्षकासोबत केलेला अन्याय आणि त्याला दिलेली सापत्न वागणूक चर्चेचा विषय बनली आहे. वरिष्ठांचा बेकायदेशीर आदेश न मानल्यामुळे संबंधिताला बदलीच्या राजकारणाचा सामना करावा लागत आहे.
या प्रकरणात ऊर्जा विभागाने संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. त्यामुळे एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार देणारे ते अतिवरिष्ठ 'झारीतील शुक्राचार्य' कोण आहेत, असा सवाल केला जात आहे.
सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात ‘वेस्टास विंड टेक्नॉलॉजी’ या कंपनीचा ४३ मेगावॅट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून वीज वाहून नेणाऱ्या विद्युत वाहिनीची उंची कमी असल्यामुळे गेल्या दोन वर्षात विकास तानाजी जाधव यांच्या शेतात तीन गंभीर अपघात झाले. यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि शेतमजूर विजेच्या धक्क्याने भाजले गेले.
यानंतर सांगलीच्या विद्युत निरीक्षकांनी तातडीने महावितरण आणि कंपनीला अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अखेर भविष्यात लोकांच्या जीवाला धोका होऊ नये यासाठी निरीक्षकांनी ही विद्युत वाहिनी बंद करण्याचे आदेश दिले.
निरीक्षकांनी विद्युत वाहिनी बंद करण्याचा आदेश दिल्याने कंपनीचे दिवसाला लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ लागले. यामुळे त्यांनी निरीक्षकावर दबाव आणला, पण अधिकारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
अखेरीस कंपनीने थेट मंत्रालयातून सूत्रे हलवली आणि या प्रामाणिक अधिकाऱ्याची जानेवारी २०२५ मध्ये हिंगोली येथे बदली केली. तसेच, त्यांच्या जागी मर्जीतल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून पूर्वीचा विद्युत वाहिनी बंद करण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा ऊर्जा विभागात दबक्या आवाजात सुरू आहे.
शासनाच्या या अन्यायकारक बदलीविरोधात संबंधित अधिकाऱ्याने ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली आणि बदलीला स्थगिती मिळवली. यामुळे दुखावलेल्या वरिष्ठांनी त्या अधिकाऱ्याला मंत्रालयात बोलावून दमदाटी केल्याचेही बोलले जाते.
या सगळ्या घडामोडींनंतर त्या अधिकाऱ्याची पुन्हा बदली करण्यात आली. परंतु, पुन्हा एकदा मॅटमध्ये जाऊन त्यांनी बदलीवर स्थगिती मिळवली आणि बदली रद्द करून घेतली. विशेष म्हणजे, ऊर्जा विभागाने याअनुषंगाने थेट उच्च न्यायालयातही आव्हान दिले होते. त्यामुळे, लोकांच्या जीवाची काळजी घेणाऱ्या एका अधिकाऱ्याविरुद्ध मंत्रालयातील उच्चपदस्थ इतके का पेटून उठले आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नेमका विषय काय आहे?
खानापूर तालुक्यातील कार्ये येथील शेतकरी विकास तानाजी जाधव यांच्या जमिनीतून जाणाऱ्या वेस्टास विंड टेक्नॉलॉजी (इंडिया) प्रा. लि. च्या पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या विद्युत वाहिनीला असुरक्षित घोषित करून तिचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश मिरज येथील विद्युत निरीक्षक स. रा. राठोड यांनी दिले. ही वाहिनी धोकादायक असून तिच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी निश्चित होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
ही वाहिनी सुरक्षित नसल्याची तक्रार विटा पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक यांनी विद्युत निरीक्षण विभागाकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
चौकशीदरम्यान, ही वाहिनी नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे आणि तिच्या देखभालीची जबाबदारी कोणाची आहे, यावरून महावितरण कंपनी आणि वेस्टास विंड टेक्नॉलॉजी (इंडिया) प्रा. लि. यांच्यात वाद असल्याचे समोर आले. महावितरणच्या विटा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी ही वाहिनी वेस्टास विंड टेक्नॉलॉजीच्या मालकीची असून तिची देखभाल तेच करतात, असे कळवले. मात्र, वेस्टास कंपनीने ही वाहिनी महावितरणची असल्याचा दावा करत, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी महावितरणचीच असल्याचे म्हटले.
या सर्व प्रकारामुळे विद्युत निरीक्षकांनी स्वतः पाहणी केली असता, ही वाहिनी खरंच असुरक्षित असल्याचे आढळून आले आणि तिची जबाबदारी घेण्यासाठी कोणीही तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १२ आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत पुरवठा व सुरक्षा संबंधित उपाययोजना) विनियम २०१० च्या विनियम क्र. ३, १४८ चे उल्लंघन होत असल्याचे निष्पन्न झाले.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत विद्युत निरीक्षक श्री. स. रा. राठोड यांनी विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६२ आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत पुरवठा व सुरक्षा संबंधित उपाययोजना) विनियम २०१० च्या विनियम क्र. १३.२ नुसार आपल्या अधिकाराचा वापर करून या वाहिनीचा वीजपुरवठा तातडीने खंडित करण्याचे आदेश दिले होते.
