मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जे विकासक अनेक वर्षे करार करूनही बांधकाम करत नाहीत, त्यांच्या ताब्यातील प्रकल्प सरकार ताब्यात घेणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात असून, त्यांचे पुनर्वसन हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे.
गिरगाव, ताडदेव आणि इतर ठिकाणी वर्षानुवर्षे रहिवासी असलेल्या संरक्षित भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राहील. कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास महत्वाचा असून त्यामुळे रहिवाशांना पर्यायी निवास उपलब्ध होईल. मालकी हक्क प्रदान करून रहिवाशांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
पुनर्विकास योजनेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन धोरण तयार केले जाईल. मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणणे हे सरकारचे उद्दीष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात विशेष समन्वयक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रकल्पांचा आढावा घेऊन जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत, तिथे त्वरित सुधारणा करून प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'प्रत्येकाला घर' ह्या योजनेला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील एसआरए प्रकल्प तसेच म्हाडाच्या डेव्हलपमेंट प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण विभाग विशेष नियोजन करून त्यांचे नियमित मॉनिटरिंग करणार आहे. परवानग्यांसाठी होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्प रखडणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाणार आहे.