औरंगाबाद (Aurangabad) : जमिनीच्या तुकडेबंदी संदर्भात राज्य सरकारने महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४ (१)(I) अन्वये काढण्यात आलेले परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविले आहे. राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक काढून महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१चे नियम ४४ (१) (I) अन्वये सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना या संदर्भात आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने हे परिपत्रक रद्द ठरविण्यात येत असल्याचा आदेश दिला. महाराष्ट्रात धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिंबध असल्याने खरेदीखत नोंदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्विकारू नये, असे आदेश दिले होते. या संदर्भात गोविंद रामलिंग सोलापूरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा रावसाहेब पवार यांनी याचिका दाखल करत नोंदणी महानिरिक्षकांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्ते हे प्लॉटिंगच्या व्यवसायात असल्याने त्यांनी ग्राहकांना विकलेल्या प्लॉट, रो-हाऊस बाबत खरेदी खत नोंदणी केले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय खरेदी खत नोंदणी करणार नाही, अशी भूमिका प्रशानसाने घेतली होती. त्या विरोधात याचिका दाखल करत दोन्ही परिपत्रके कायद्याच्या विरोधात असल्याने ती रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.
या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने १२ जुलै रोजी काढण्यात आलेले परिपत्रक व नियम ४४ (१) (I) हे रद्द ठरवले आणि नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारू नयेत, असे आदेश दिले.
