नागपूर (Nagpur) : नियमांना कसे वाकवायचे हे अधिकारी आणि कंत्राटदारांना चांगलचे अवगत असते. त्यांनी ठरवले तर शासकीय विभागात काहीही होऊ शकते. १० लाखांवरील कामांसाठी टेंडरचे बंधन असल्याने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत आठ लाखांचीच कामे काढील जात आहेत. याकरिता कामांचे तुकडे केले जात असून, त्यांचे सर्वांना वाटप केले जात आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदच्या बांधकाम विभागाकडून टेंडर प्रक्रियेला खो देऊन लॉटरी काढण्यावर भर दिला जात आहे. यापूर्वीही बांधकाम विभागाच्या कारभारावर आक्षेप घेण्यात आले आहे. सुरक्षा ठेव घोटाळ्यातही या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे समोर आली होती. काही कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली. विभागाकडून कंत्राटदारांवर विशेष प्रेम असल्याचे आरोप होत असतात.
विभागाकडून सव्वा ते दीड कोटींच्या साहित्याची खरेदी करण्यात येत आहे. नियमानुसार १० लाखांवरील कामासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. पूर्वी ही मर्यादा तीन लाख होती. परंतु सरकारने तीन लाखांची रक्कम लहान होत असल्याने ही मर्यादा १० लाख केली. १० लाखांखालील काम कोटेशन पद्धतीने देता येत असल्याचे सांगण्यात येते. टेंडर प्रक्रियेत मर्जीतील कंत्राटदारांना काम देताना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे कामांची संख्या वाढवून रक्कम कमी करण्यात येते.
बांधकाम विभागाकडून कोट्यवधींची खरेदी करण्यात येत आहे. या कामांची संख्या वाढवून रक्कम कमी करण्यात आली. २ ते ८ लाखांच्या घरातील कामे घेण्यात आली. त्यामुळे ही कामे सुशिक्षित बेरोजगार व सोसायटीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय बांधकाम विभागाने घेतला. पाच ते सहा हजारांचे साहित्य सात ते आठ हजारांमध्ये खरेदी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली असती तर ही रक्कम कमी झाली असती, असे काहींचे म्हणणे आहे.
मर्जीतील लोकांना काम देण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया टाळण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंते सुभाष गणोरकर यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
