मुंबई (Contractor Suicide In Maharashtra): विकास कामे केल्यानंतरही सरकारकडे बिले थकल्याने हताश झालेल्या तरुण कंत्राटदाराने (Contractor) गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यात घडली. सरकारने राज्यातील विकासकामांची संख्या दहापटीने वाढवली असली तरी त्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद केली नसल्याचा सांगत या आत्महत्येला प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्यात पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांमध्ये गुंतलेल्या कंत्राटदारांना राज्य सरकारकडून तब्बल ८९,००० कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. हे पैसे गेल्या एक वर्षापासून थकीत असल्याने अनेक कंत्राटदार अडचणीत आले असल्याचा दावा कंत्राटदारांच्या संघडनेकडून करण्यात येत आहे.
'आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या'
कंत्राटदार हर्षल पाटील (वय ३५, रा. तांदूळवाडी, ता. वाळवा) यांनी शेतात गळफास घेऊन मंगळवारी आत्महत्या केली. शासनाकडे सुमारे दीड कोटीचे देयक थकीत असल्याने निर्माण झालेल्या आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला आहे.
पाटील यांची शासनाकडे जवळपास १.४० कोटींची देयके प्रलंबित होती. तसेच सावकार व इतर लोकांकडून त्यांनी जवळपास ६५ लाखांचे कर्ज घेतले होते. त्यामुळे आर्थिक विवंचना व देणेकऱ्यांचा तगादा यातून तरुण अभियंत्याने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले, अशी माहिती समोर आली आहे.
सरकारने कंत्राटदारांवर आत्महत्येची वेळ आणली
माजी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारच्या रोजगार देण्याच्या खोट्या आश्वासनांना कंटाळून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची पोरं कंत्राटदारीकडे वळली. स्वतःच्या कष्टाच्या जोरावर आपलं विश्व निर्माण करू पाहणाऱ्या युवकांच्या स्वप्नांवर सरकारने पाणी फेरले, असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच राज्य शासनाने निवडणुका जिंकण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसतांना विविध कंत्राटांचे वाटप केले. आज थकलेली बिले घेण्यासाठी राज्यातील कंत्राटदार सरकारच्या दारात याचना व आंदोलने करत आहेत. ही एका खात्याची परिस्थिती नसून, सर्वच खात्यांची परिस्थिती आहे असेही पाटील म्हणाले.
शेतकरी आत्महत्या करत होते, आता या सरकारने कंत्राटदारांनाही आत्महत्या करण्याची वेळ आणली आहे, अशी टीका माजी विरोधी पक्षनेते कॉंग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
मोठ्या कंत्राटदारांसाठी रेड कार्पेट, आणि लहान कंत्राटदारांची बिलं थकवली जात आहे, हा सरकारचा न्याय आहे का? निवडक लाडक्या कंत्राटदारांना प्राधान्य दिल्यानेच लहान कंत्राटदारांवर ही वेळ आली का? राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे हे सत्य स्पष्ट आहे. आर्थिक शिस्त बिघडली आहे, अजूनही हे सत्य अर्थमंत्री आणि सरकार नाकारणार की जबाबदारी घेणार आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
राज्याच्या आर्थिक वाढीवरही परिणाम
हे केवळ आर्थिक संकट नाही तर प्रशासकीय अपयश देखील आहे, अशी टीका 'राष्ट्रवादी'चे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. ते म्हणाले की, निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांना मोफत सुविधा द्यायच्या, पण त्या मागे आवश्यक असणारा आर्थिक ताळेबंद साधायचा नाही. हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही केवळ एक वैयक्तिक दु:खद घटना नाही, ती एक इशारा आहे. राज्य शासन, प्रशासन आणि समाजाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रामध्ये पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांमध्ये गुंतलेल्या कंत्राटदारांना राज्य सरकारकडून तब्बल ८९,००० कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. हे पैसे गेल्या एक वर्षापासून थकीत आहेत.
ही थकीत देयके रस्ते बांधणी, दुरुस्ती, इमारतींची देखभाल आणि मदत व पुनर्वसन यांसारख्या विविध सरकारी कामांसाठीची आहेत. मिलिंद भोसले यांच्या म्हणण्यानुसार, ही रक्कम जुलै २०२३ पासून मिळालेली नाही. ते म्हणाले की, ५ लाख कंत्राटदारांना त्यांची कामे पूर्ण करूनही अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. प्रत्येक कंत्राटदाराची थकीत रक्कम १ लाख ते २० कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
या पैशांच्या अभावी अनेक कंत्राटदार त्यांच्या पुरवठादारांना आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देऊ शकलेले नाहीत. यामुळे त्यांना खूप ताण येत आहे आणि याचा राज्याच्या आर्थिक वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
विकास कामांचे वाढली पण आर्थिक तरतूद घटली
भोसले यांनी सांगितले की, २०२४ या आर्थिक वर्षात विकास कामांची संख्या दहापटीने वाढली होती. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने, सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कामांच्या ऑर्डर दिल्या होत्या. परंतु, यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केली गेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ते म्हणाले की, सरकारने एक अर्थसंकल्प आणि दोन पुरवणी मागण्या सादर केल्या, पण कंत्राटदारांची देयके मात्र तशीच राहिली. नियमांनुसार, कामाचे पैसे दर तीन महिन्यांनी टप्प्याटप्प्याने दिले जाणे अपेक्षित आहे, परंतु सरकारने तेही पाळले नाही.
भोसले यांनी सरकारवर टीका केली की, कंत्राटदारांचे पैसे थांबलेले असतानाही, ‘लाडकी बहीण योजना’ सारख्या मोठ्या योजनांवर ३६,००० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.
ते म्हणाले, “महाराष्ट्रामध्ये शेतीनंतर कंत्राटदार आणि लहान उद्योग हा दुसरा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. प्रत्येक कंत्राटदारासोबत अनेक लोक जोडलेले असतात आणि त्यांना पैसे न मिळाल्यास याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल.”