राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्र पिछाडीवर; विरोधक आक्रमक
मुंबई (Mumbai) : पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळ परिसरात विरोधी पक्ष आक्रमक झाले. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे, गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे गेला आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर २.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटला, सेवा क्षेत्रातील विकासदर ४.२ टक्क्यांनी घटला आहे, यावरूनच हे अधोगती सरकार आहे अशी घोषणाबाजी विरोधकांनी आज केली.
मुंबई येथे विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी जोरदार निदर्शने केले. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे, गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे गेला आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर २.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटला, सेवा क्षेत्रातील विकासदर ४.२ टक्क्यांनी घटला आहे, यावरूनच हे अधोगती सरकार आहे अशी घोषणाबाजी विरोधकांनी केली. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येतील अक्षता महायुती सरकारने घेतली दक्षता, अब की बार महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे सीमापार, शेजारी तुपाशी महाराष्ट्र उपाशी, शेतकरी झाला कर्जबाजारी सरकार वसुलीत बेजारी, असे फलक हातात घेत महाराष्ट्राला गुजरातच्या मागे टाकणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, महाराष्ट्राला दिवाळखोरीत नेणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, शेतकऱ्याला कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेती उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. ह्या सरकारचे कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत आहे. आज गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे गेला हेच महायुती सरकारचे अपयश असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
महाभ्रष्टयुती सरकारने राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढवून ठेवला असून विकासाच्या नावाखाली कर्ज काढून भ्रष्ट मार्गाने मलिदा खाल्ला जात आहे. जागतिक बँकेसह इतर बँकांकडूनही कर्ज काढले आहे, महायुती सरकारने राज्यावर २.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज करुन ठेवले आहे. एमएमआरडीए सारखा विभाग नफ्यात होता तोही आता तोट्यात आहे. हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे असतानाही घाट्यात कसा? असा सवाल उपस्थित करत राज्यच लिलावात काढतात की काय? अशी परिस्थिती करून ठेवली आहे, असा हल्लाबोल प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला होता.
नाना पटोले म्हणाले की, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशची तुलना केली तर उत्तर प्रदेश सरकारही असेच कर्ज काढून रस्ते बांधणीचे प्रकल्प करत आहे, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्राच्या रस्ते प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक पाहिले तर महाराष्ट्रातील अंदाजपत्रक ४० टक्क्याने वाढीव आहेत. या रस्त्यांच्या कामाचा दर्जाही निकृष्ट आहे. अटल सेतुलाही भेगा पडल्या आहेत हे सर्वांनी पाहिले आहे. १८ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला भेगा पडतात यावरून त्याच्या कामाचा दर्जा किती निकृष्ठ आहे हे दिसून येते. कर्नाटकातील पूर्वीचे भाजपा सरकार ४० टक्के कमिशनवाले होते तर महाराष्ट्रातील युती सरकार ६० टक्के कमिशनवाले आहे. ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२३-२४’ चा अहवाल काल विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या पाहणीच्या दुसऱ्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ही 7.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे 13.9 टक्के इतका आहे.