मुंबई (Mumbai) : ॲम्ब्युलन्स सेवा पुरवणाऱ्या 'बीव्हीजी' कंपनीला देशभरातील ७ राज्यांनी ब्लॅकलिस्ट केले आहे, या कंपनीला काम देऊ नये असे आदेश आहेत. 'बीव्हीजी'कडे जुन्या व कालबाह्य झालेल्या रुग्णवाहिका आहेत. कोरोना काळात या कंपनीला मुदतवाढ दिली होती, त्यानंतर नवीन टेंडर काढून दुसऱ्या कंपनीला कंत्राट द्यायला पाहिजे होते परंतु महायुती सरकारने पुन्हा 'बीव्हीजी' कंपनीला कंत्राट दिले आहे. 'बीव्हीजी' कंपनीवर एवढी मेहरबानी दाखवायला या कंपनीचा मालक काय सरकारचा जावई आहे का? असा प्रश्न विचारत या ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला कंत्राट देण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या दोन लोकांचा सहभाग आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केला आहे.
मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १० हजार कोटींचे ॲम्ब्युलन्स टेंडर नुकतेच 'सुमित', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' कंपन्यांच्या घशात घालण्यात आले आहे. हे टेंडर उपरोक्त ३ कंपन्यांच्या भागीदारी फर्मला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. "टेंडरनामा"ने अगदी सुरुवातीपासून टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितता वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
सध्यस्थितीत या योजनेत राज्यात ९३७ वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स व १५० मोटारबाईक ॲम्ब्युलन्स चालविल्या जातात. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये ठेकेदारास राज्य सरकार देत होते. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे भरण्यासाठी नव्या टेंडरमध्ये ही संख्या जवळपास दुप्पट तर किंमत सुमारे तिप्पट करण्यात आली. नव्या टेंडरनुसार राज्य सरकार प्रति महिना सुमारे ६५ कोटी रुपये या ठेकेदारांना भागवणार आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून पुण्यातील ‘बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड’ या ठेकेदार कंपनीकडे हे टेंडर होते. सुरुवातीला या टेंडरचा कालावधी ५ वर्षे होता, त्यानंतर या ठेक्याला दोनदा प्रत्येकी ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार जानेवारी २०२४ अखेर ही मुदत संपुष्टात आली आहे. उपरोक्त ठेकेदारास प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून भागवले जात होते. तर वार्षिक खर्च सुमारे ३५७ कोटी होता.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात ठेकेदाराची ॲम्ब्युलन्स खरेदीची एकावेळची गुंतवणूक फक्त ५८० कोटींच्या घरात आहे. मात्र, प्रशासनावर दबावतंत्र वापरुन मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे गरम करण्यासाठी टेंडरचे आकडे दुप्पटी-तिप्पटीने फुगवण्यात आले आहेत. हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले होते. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुरुवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित'लाच द्यायचे असे निर्देश होते. मात्र, मधल्या काळात टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरुन जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले असून त्यांना टेंडरमधील ५० टक्के वाटा देण्यात आला आहे.
गेल्या १० वर्षात दररोज ४ हजार आणि एकूण ९४ लाख रुग्णांना सेवा दिल्याचा 'बीव्हीजी'चा दावा आहे. मात्र, यासंदर्भात संशय व्यक्त करतानाच राज्य सरकारने याचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे अशी मागणी आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत. नियमाप्रमाणे ॲम्ब्युलन्स फक्त 3 लाख किमी अंतरापर्यंतच वापरु शकतात, पण ठेकेदाराने या सेवेतील ॲम्ब्युलन्स सरासरी ५ ते ६ लाख किमी अंतर इतक्या चालवलेल्या होत्या. परिणामी सर्व ॲम्ब्युलन्स जुनाट झाल्याने नादुरुस्तीचे प्रमाण वाढले होते. नंतरच्या काळात या सेवेसाठी एकही नवीन रुग्णवाहिका घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे हजारो कोटी रुपये खर्च करुन हा प्रकल्प उशिरा सेवा मिळत असल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. नियमानुसार कुठल्याही रुग्णाला अपघातात किंवा गंभीर आजाराच्यावेळी 15 ते 20 मिनिटांतच ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध झालीच पाहिजे असा नियम आहे. पण या सेवेचा रिस्पॉन्स टाईम अतिशय वाढलेला होता. अनेक ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध नसल्याने दोन ते तीन तास रुग्णांना ताटकळत बसावे लागत होते. यामुळे या सेवेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
