मुंबई (Mumbai) : बेघर आणि दुर्बल घटकातील नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी सुरू असलेली योजना श्रेय वादात अडकल्याने राज्यातील लाखो बेघर आपल्या हक्काच्या घराच्या स्वप्नापासून वंचित आहेत. विशेषतः महाविकास आघाडी सरकार आणि फडणवीस सरकार यांच्यातील संघर्षामुळे गोरगरीबांसाठीच्या या योजनेला राज्यात खीळ बसली आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मंजूर ८ लाख १२ हजार ९२३ घरांपैकी अडीच वर्षात केवळ २ लाख ९६ हजार ३२७ घरे पूर्ण झाली आहेत. या घरांसाठी केंद्र सरकारच्या वाट्याच्या 4439 कोटींपैकी पाठपुरावा न केल्याने अद्यापही 2750 कोटी यायचे आहेत. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत या योजनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे.
पंतप्रधान आवास योजना ही देशातील सर्व बेघरांना हक्काचे घर देण्यासाठी 2015 पासून लागू करण्यात आली आहे. 2019 पर्यंत ही योजना अत्यंत वेगाने राज्यात सुरू होती, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ती जोरदारपणे राबवली होती. मात्र त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारच्या या योजनेला प्रतिसाद दिला तर त्याचे श्रेय केंद्राला आणि मोदींना जाईल, म्हणून ही योजना राबवण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थांनी दिली. त्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेला समांतर अशी मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेमुळे दुर्बल आणि गरीब घटकातील लोकांना त्यांची हक्काची घरेही मिळतील आणि राज्य सरकारलाही त्याचे श्रेय मिळेल अशी धारणा होती. मात्र या योजनेची आखणी पूर्ण झाल्यानंतर ती प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला येईपर्यंत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षात घरासाठी झटणाऱ्या नागरिकांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली आहे.
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेचे गेल्या अडीच वर्षात अत्यंत संथ गतीने काम सुरू होते. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मंजूर झालेल्या आठ लाख 12 हजार 923 घरांपैकी केवळ दोन लाख 96 हजार 327 घरे आतापर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहेत. या घरांसाठी केंद्र सरकारचा 4439 कोटी रुपयांचा वाटा अपेक्षित असताना आतापर्यंत फक्त 1689 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. केंद्राशी सातत्याने पाठपुरावा न केल्याने अद्यापही 2750 कोटी रुपये केंद्राकडून येणे बाकी असल्याने काम संथ गतीने सुरू आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत या योजनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. या योजनेसंदर्भात फारशा बैठका झाल्या नाहीत अथवा तिची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्नही केले गेले नाहीत.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही चार गटांमध्ये कार्यरत होती झोपडपट्टी पुनर्वसना अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थ्याला एक लाख रुपये आणि केंद्र सरकार एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देते. 'सीएलएसएस' योजनेत नाबार्ड किंवा हुडको यांच्या माध्यमातून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 100% गृह कर्ज पुरवते. 'एएचपीपीपी' योजनेत भागीदारीत गृह प्रकल्प खाजगी किंवा शासकीय क्षेत्रात उभारले जातात याला केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये तर राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये पर्यंत प्रति लाभार्थी अनुदान दिले जाते. 'बीएलसी' योजनेत वैयक्तिक घर उभारणीसाठी केंद्राकडून दीड लाख तर राज्याकडून एक लाख रुपये लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेला राज्यात समांतर अशी मुख्यमंत्री आवास योजना सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात म्हाडाच्या माध्यमातून किमान शंभर घरे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 300 चौरस फुटांच्या या घरांचे बांधकाम हे त्या त्या जिल्ह्याच्या भौगोलिक आणि स्थानिक सांस्कृतिक पद्धती नुसार करण्यात येणार होते या घरासाठी राज्य सरकार अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देणार होते. तर रमाई आवास योजना आणि आदिवासी विकास आवास योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा लाभ ही त्या त्या घटकांना मिळणार होता. या योजनेसाठी राज्य सरकारने 250 कोटी रुपये तरतूदही केली होती. मात्र ही योजना सुरू होण्यापूर्वीच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले त्यामुळे ही योजना सुरू झाली नाही.
राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारची ही मुख्यमंत्री आवास योजना बासनात बांधली आहे. पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्याचा निर्णय या सरकारने विशेषतः गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा ही योजना गती घेईल असा विश्वासही या व्यक्त केला जात आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात गेल्या अडीच वर्षात दोन सरकारांच्या संघर्षात राज्यातील हजारो बेघरांना घरापासून वंचित रहावे लागले आहे.
