मुंबई (Mumbai) : कोळसाटंचाईमुळे निर्माण झालेल्या वीजेच्या भारनियमनावर मात करण्यासाठी महानिर्मितीसह देशातील अनेक वीजनिर्मिती कंपन्यांनी कोळशाची आयात सुरू केली आहे. महानिर्मितीने 20 लाख मेट्रिक टन कोळसा आयातीसाठी इंडोनेशियाच्या कंपनीशी करार केला असून, त्याचा पुरवठाही सुरू झाला आहे. तसेच सप्टेबर-ऑक्टोबरमध्येही 10 लाख मेट्रिक टन कोळसा आयातीचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे वीज केंद्रांवरील कोळशाच्या साठ्यात सुधारणा होत असतानाच आता केंद्र सरकारने कोळशाच्या आयातीबाबत राज्यांवर निर्बंध घातले आहेत. यापुढे राज्यांमधील वीज कंपन्यांनी परस्पर कोळसा आयात करू नये, तुम्हाला आवश्यक असलेल्या कोळशाची आम्हाला माहिती द्या, तो आम्ही कोल इंडियाच्या माध्यमातून मिळवून देऊ, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वच वीज कंपन्यांबरोबरच राज्य सरकारमध्येही तीव्र नाराजी आहे.
देशात 1 लाख 8 हजार मेगावॅट क्षमतेचे सरकारी आणि खासगी औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहेत. या विद्युत प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करण्यासाठी दररोज सुमारे 10-12 लाख मेट्रिक टन कोळसा लागतो. हा कोळसा कोल इंडियाच्या माध्यमातून देशातील कोळसा खाणीतून उपलब्ध केला जातो. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून वीज केंद्रांना कोळसाटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वच औष्णिक वीज केंद्रांना एकूण गरजेच्या 20 टक्के कोळसा आयात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अनेक कंपन्यांनी कोळसा आयातीसाठी करार केले आहेत. महानिर्मितीने 20 लाख मेट्रिक टन कोळशासाठी करार केला असून, त्याचा पुरवठाही सुरू झाला आहे. तसेच सप्टेबर-ऑक्टोबरमध्येही 10 लाख मेट्रिक टन कोळसा आयातीचे नियोजन आहे. मात्र आता राज्यांनी थेट कोळसा न मागवता कोल इंडियाच्या माध्यमातून मागवावा, असे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. त्यामुळे सर्वच वीज कंपन्यांबरोबरच राज्य सरकारमध्येही नाराजी आहे. आम्हाला गरजेनुसार हवा तेवढा कोळसा वेळेत मिळणार का, असा सवाल आता केला जात आहे.
देशातील बहुतांश वीज केंद्रांमध्ये देशातील खाणींमध्ये उपलब्ध होणारा कोळसा वापरला जात आहे. मात्र अपवादात्मक स्थितीत एखाद्या वीजनिर्मिती कंपनीला किंवा राज्याला कोळसा आयात करायचा असेल तर आतापर्यंत थेट कोळसा मागवता येत होता. मात्र केंद्राने आता वीज कायदा कलम 11 चा हवाला देत वीजनिर्मिती कंपन्यांनी स्वतंत्रपणे कोळसा आयात करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे वीज कंपन्यांची कोंडी होणार असून, केंद्रावरच अवलंबून रहावे लागणार आहे. ही बाब वीज कंपनी आणि राज्यांच्या दृष्टीने मारक असल्याचे मत वीजतज्ज्ञ डॉ. अशोक पेंडसे यांनी व्यक्त केले आहे.
