Asia's Biggest Logistic Hub In Maharashtra मुंबई (Mumbai) : भिवंडी शहर व परिसरात लॉजिस्टीकच्या अपार संधी आहेत. या परिसरातील लॉजिस्टीक उद्योगाचा विकास करणे आवश्यक आहे. रोजगाराच्या संधी यामधून निर्माण होतील. आशिया खंडातील सर्वात चांगला लॉजिस्टीक हब निर्माण होण्याची क्षमता भिवंडी शहर परिसरात आहे. येथील लॉजिस्टीक हबचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
धोरण ठरविणार
सदस्य रईस शेख यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, भिवंडी परिसरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करून या भागातील शक्तीकेंद्र असलेल्या लॉजिस्टीक हबचा विकास करता येईल. तसेच कासिमपुरा, खंडू पाडा ता. भिवंडी, जि. ठाणे येथील उस्मान शेठ इमारतीच्या शौचालयाच्या टाकीत पडून बालकाचा झालेल्या मृत्यू प्रकरणाचीसुद्धा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.
भिवंडी शहर परिसरातील लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी समितीने सूचीत केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण ठरविण्यात येईल. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेऊन लॉजिस्टीक हबच्या निर्मितीत सहकार्य करावे, असेही सामंत यांनी सांगितले.
आमदार रईस शेख यांनी विधानसभेत चर्चेदरम्यान भिवंडीला लॉजिस्टिक हब विकसित करण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्रासाठी आयएएस अधिकारी नेमण्याची गरज आहे. ६० गावे आणि भिवंडी शहर मिळून १४४ स्केवर किलोमीटर क्षेत्र आहे जे मुंबईच्या ३० टक्के आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सगळे अधिकार प्राधिकरणाकडे आहेत.
३००० कोटीच्या सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण होत आहे ते वाचविण्याची गरज आहे. जर सरकार या विषयावर गंभीर झाले राज्य सरकारच्या १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा भिवंडीचा असेल, असे आमदार रईस शेख यांनी विधानसभेत सांगितले.
त्यावर उत्तर देताना, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा लॉजिस्टिक हब भिवंडीत होऊ शकतो. परंतु तांत्रिक अडचणी जशा की आयएएस अधिकारी नेमणे, एमएमआरडीएचे अधिकार परत घेणे याच्याशी सरकार सहमत आहे. म्हणून आमदार रईस शेख यांच्या विनंतीला मान देवून आपण एक कमिटी त्यात उद्योग, नगर विकास, यांच्यासह आपण चार पाच जणांची कमिटी गठित करू आणि त्याच धोरण निश्चित करून पुढे जाऊ, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले.