औरंगाबाद (Aurangabad) : स्मार्ट सिटी (Aurangabad Smart City) प्रकल्पांतर्गत ३५ इलेक्ट्रिक बस (E-Bus) खासगी कंपनीकडून भाड्याने घेतल्या जाणार होत्या. त्यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत चाचणी देखील करण्यात आली होती. मात्र, या इलेक्ट्रिक बस धावण्याआधीच मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी ब्रेक दिला होता. आता ते कंपनीकडून बँक गॅरंटीची वाट पाहत वर्क ऑर्डर देण्याच्या तयारीत आहे. चौधरी यांनी मनपाचा कारभार हाती घेताच वायफळ खर्चाला चाप देत ३५ इलेक्ट्रिक बस भाड्याने न घेता, आहे त्या बसेसचा पूर्ण क्षमतेने वापर करा, असे म्हणत त्यांनी इलेक्ट्रिक बसेसचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यामुळे स्मार्ट सिटीतील खाबुगिरी धोरण आणि जनतेच्या पैशाच्या हेळसांडीला पूर्णविराम दिल्याने औरंगाबादकरांनी त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र, आधी नकार देणाऱ्या प्रशासकांनी आता होकार दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
आधी नकार
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत सुरवातीलाच डिझेलवर चालणाऱ्या १०० बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून २०० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. चौधरी यांनी मनपाचा कारभार हाती घेताच ९ जुलै रोजी शहरबसचा आढावा घेतला होता. त्यात प्रकल्प व्यवस्थापक राम पवनीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात सद्यःस्थितीत १०० पैकी केवळ ३५ शहरबस रस्त्यावर धावत असल्याचे समोर येताच त्यांनी नव्याने ३५ इलेक्ट्रिक बस भाड्याने न घेता, आहे त्या बसेस पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे आदेश देत प्रस्ताव खंडीत केला होता. एवढेच नव्हे, तर डबल डेकर बसेसचा प्रस्ताव देखील थांबवला होता.
आता होकार
केंद्र व राज्य सरकारचे इ-वाहन धोरणानुसार पर्यावरण संवर्धनाचा दृष्टीने व डिझेलवर होणाऱ्या खर्च वाचवण्याचा दृष्टीने औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्पामार्फत इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यासाठी अचानकपणे पाऊल उचलले आहे. यांनी स्मार्ट सिटीमार्फत ३५ इलेक्ट्रिक शहर बस भाड्याने घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. जुन्याच टेंडरला मान्यता देत त्यांनी टेंडरमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरलेल्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट या त्रयस्थ संस्थेमार्फत केलेल्या चाचणी अहवालाला देखील मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संधंधित बसेसची बॅटरीची क्षमता, चार्जिंगची यंत्रणा व अन्य तांत्रिक बाबींवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे ईव्ही. ट्रान्स प्रा. लि. या कंपनीला शहरात ३५ इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्यासाठी एल. ओ. ए म्हणजेच लेटर ऑफ अवॉर्ड देखील देण्यात आले आहे. एज॔सीने बॅक गॅरंटी भरल्यानंतर कंपनीसोबत करार केल्यानंतर त्यांना वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहे.
आता प्रशासक काय म्हणाले.
● केंद्र व राज्य सरकारचे इ-वाहन धोरणानुसार पर्यावरण संवर्धनाचा दृष्टीने व डिझेलवर होणाऱ्या खर्च वाचवण्याचा दृष्टीने औरंगाबाद स्मार्ट सिटीने इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याचे निर्णय घेतले होते. त्यानुसार मार्च २०२२ मध्ये टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. तांत्रिक मूल्यमापन अर्थात टेक्निकल इव्हॅल्युएशनचे भाग म्हणून शहरात इलेक्ट्रिक बसचे जुलै महिन्यात फील्ड ट्रायलस् घेतले गेले.
● औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि ईव्ही ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीसोबत जी. सी. सी. (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) अर्थात बसेस कंपनीने खरेदी करणे, बस सेवा सुरळीत चालवणे, त्यांची देखभाल दुरूस्ती करणे, प्रवासी भाडेमधून येणारे सर्व उत्पन्न प्रती किलोमीटर ५९ रुपये या दराने स्मार्ट सिटीला हस्तांतर करणे या तत्वावर कंपनीसोबत दहा वर्षांचा करार करण्यात येणार आहे. कंपनीचे काम योग्य असेल तर पुढे दोन वर्ष मुदतवाढ देऊ असा मुद्दा देखील करारात नमुद करण्यात येणार आहे.
असा असेल ताफा
औरंगाबादेत प्रवाशांच्या सेवेसाठी आधी २०० कोटी रूपये खर्च करून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत १०० डिझेल बसेस घेण्यात आल्या होत्या. आता त्यात ३५ इलेक्ट्रिक बसची भर पडणार आहे. मागील तीन वर्षात दीड कोटी प्रवाशांनी शहरबसचा लाभ घेतल्याचा स्मार्ट सिटी प्रशासनाचा दावा आहे.
असा आहे तोटा
मुळात शहर बस सेवा देण्यासाठी स्मार्ट सिटीला प्रती किलोमीटर ६५ रूपये खर्च होता. यातून केवळ प्रती किलोमीटर ३५ रूपये वसुल होतात. त्यामुळे सद्यस्थितीत शहरबस निम्म्याने तोट्यात आहे. त्यामुळे जर केंद्र सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळला, सरकार बदलले तर योजना सुरू राहाणार काय? मनपा प्रशासन हा प्रकल्प पुढे राबवणार काय? असे अनेक प्रश्न अधिकाऱ्यांना विचारले असता लंडनमध्ये देखील शहर बस कधी नफ्यात चालत नाही, सर्व सामान्यांसाठीच सार्वजनिक शहरबस सुविधा असते, यात नफ्यातोट्याचे गणित नसते, दायित्व पार पाडणे हे आमचे कर्तव्य असल्याचे अधिकारी म्हणाले. पण हा तोटा कुणाच्या खिशातून भरून काढणार असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.
