मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) (MMR) वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स अर्थात बीकेसीच्या धर्तीवर आठ आर्थिक विकास केंद्रे तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच मुंबई पारबंदर (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाच्या आसपासचा विकास साधला जाणार आहे. या माध्यमातून अधिकाधिक गुंतवणूक खेचत पुढील ५ वर्षात एमएमआर परिसराला २५ हजार कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचा संकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) केला आहे. याचा अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
'एमएमआरडीए'च्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशात पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. मात्र केवळ पायाभूत सुविधा विकसित न करता नियोजन प्राधिकरण म्हणून 'एमएमआर'चा सर्वागीण विकास साधण्याचा प्रयत्न 'एमएमआरडीए'कडून सुरू आहे. आता 'एमएमआरडीए'कडून 'एमएमआर'चा आर्थिकदृष्ट्याही विकास साधण्यात येणार आहे. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला २५ हजार कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्धिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली.
केंद्र सरकारने देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्धिष्ट ठेवले आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक १४ टक्के वाटा आहे. अशावेळी देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविताना महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या देशांतर्गत उत्पादनात (स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्के इतका आहे. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करताना राज्याच्या देशांतर्गत उत्पादनातील 'एमएमआर'चा हिस्सा ४०.२६ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यावर नेण्याचे उद्धिष्ट आहे. त्याअनुषंगाने पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला २५ हजार कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्धिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे उद्धिष्ट कसे साध्य करता येईल, यासाठी काय योजना आखता येईल याचा अभ्यास करत सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही नियुक्ती करण्यासाठी लवकरच टेंडर काढण्यात येणार आहे. हे टेंडर काढण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच टेंडर काढत सल्लागार नियुक्त करत आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबई अंतर कमी करण्यासाठी 'एमएमआरडीए'कडून मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) राबविला जात आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर या मार्गाच्या आसपासचा विकास साधला जाणार आहे. हा विकास साधण्यासाठी एमएमआरडीएने एमएमआरमध्ये बीकेसीच्या धर्तीवर आठ आर्थिक विकास केंद्रे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून येथे अधिकाधिक गुंतवणूक आणत आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचे श्रीनिवास यांनी सांगितले. यासह अन्य काय योजना आखता येतील हे सल्लागाराच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
