मुंबई (Mumbai) : नरीमन पॉईंट येथे मोक्याच्या ठिकाणी असलेली एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत. या इमारतीच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने १६०० कोटी देण्याची मानसिकता केल्याचे समजते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक महत्वपूर्ण बैठकही घेतली. मात्र, केंद्र सरकारला या विक्रीद्वारे २ हजार कोटी येतील अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकार सोबत रिझर्व बँक सुद्धा एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्यास इच्छूक आहे.
एअर इंडिया कंपनी टाटा समूहाला विक्री केल्यानंतर मुंबईतील एअर इंडियाची इमारत केंद्र सरकारच्या ताब्यात आली आहे. ही इमारत राज्य सरकारला हस्तांतरित करावी यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट घेतली आहे. ही इमारत राज्य सरकारला मिळाली तर त्या ठिकाणी मंत्रालयाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यापूर्वी, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, राज्य सरकारने केंद्राला 1400 कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. राज्य प्रशासनाचे सर्व विभाग एकाच इमारतीत आणण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. सर्व कार्यालये या एकाच इमारतीत हलवलीत तर कारभार अधिक गतिमान होईल अशी अपेक्षा राज्य सरकारला आहे.
मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात 1974 साली नरिमन पॉईंट येथे समुद्र किनारी मोक्याच्या ठिकाणी ही इमारत बांधण्यात आली. 10,800 स्केअर फूट क्षेत्रफळ असलेली ही 23 मजल्याची टोलेजंग इमारत मुंबईकरांचे खास आकर्षण आहे. एअर इंडियाचे मुख्यालय 2013 साली दिल्लीत हलवण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबईतील एअर इंडियाच्या बिल्डिंगमधील 23 मजल्यांपैकी 17 मजले एअर इंडियाने भाडेतत्त्वावर दिले होते. एअर इंडियाने ही इमारत विक्रीसाठी काढल्यानंतर 2019 साली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारने ही बिल्डिंग खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. मे 2019 मध्ये एअर इंडियाच्या इमारतीसाठी राज्य सरकारने 1400 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) अनुक्रमे 1375 कोटी आणि 1200 कोटी रूपयांची बोली लावली होती. मात्र त्यानंतर यावर कुठलाही निर्णय झाला नव्हता.
शिंदे -फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर एअर इंडियाची बिल्डिंग खरेदी करण्यासाठी पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा ही इमारत खरेदी करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकार सोबत रिझर्व बँक सुद्धा एअर इंडियाची बिल्डिंग खरेदी करण्यास इच्छूक आहे. एअर इंडियाची बिल्डिंग राज्य सरकारने घेतल्यास मंत्रालयाचा विस्तार या बिल्डिंगमध्ये केला जाणार आहे. सध्या मंत्रालय आणि विस्तारीत इमारतीत विविध विभागाची शासकीय कार्यालये आहेत. मात्र या सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी जागा अपुरी पडत आहे. एअर इंडियाची बिल्डिंग राज्य सरकारला मिळाल्यास मंत्रालयातील विविध विभागाच्या शासकीय कार्यालयांचा विस्तार या एअर इंडियाच्या बिल्डिंगमध्ये केला जाईल, जेणेकरून विविध विभागाची शासकीय कामे जलद गतीने होतील. शिवाय मंत्रालयातील दैनंदिन गर्दीसुद्धा विभागली जाऊन नियंत्रणात येईल.
