औरंगाबाद (Aurangabad) : केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी औरंगाबादकरांशी दुजाभाव केला असून, दहा वर्षांपूर्वी औरंगाबादेत मंजूर झालेली पीटलाईन जालन्यात (Jalna) पळविण्यात यशस्वी झाले आहेत. आता तेथील पीटलाईनसाठी निधी देखील मंजूर झाला असून, पीटलाईनचे टेंडर (Tender) देखील अंतिम टप्प्यात आहे.
आधी औरंगाबादच्या पीटलाईनचे काम सुरू करू मग जालन्यात, असे आश्वासन काही महिन्यांपूर्वी दानवे यांनी औरंगाबादकरांना दिले होते. त्याची पूर्तता तर सोडाच, औरंगाबादच्या पीटलाईनसाठी एक छदाम देखील निधी मिळाला नाही. त्यामुळे औरंगाबादकरांकडून दानवेंच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.
औरंगाबादेतील चिकलठाण्यातील प्रस्तावित पीटलाइन नव्या रेल्वे गाड्यांसाठी उपयुक्त ठरणार होती. लांब पल्ल्यांच्या एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांची यामुळे दुरुस्ती आणि स्वच्छता झाली असती. तसेच शेंद्रा येथील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीसाठी देखील फायदेशीर ठरणार होती. याठिकाणी पीटलाईन व्हावी यासाठी मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांनी गेली कित्येक वर्षे रेल्वे बोर्ड आणि साउथ इंडियन रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला होता. यावर गत दहा वर्षांपूर्वी नांदेड येथील विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक एस. एस. सोइन यांनी प्राथमिक पाहणी केली देखील केली होती. त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल सिकंदराबाद येथे पाठवण्यात आला होता. मराठवाड्यात नांदेड, पूर्णा व औरंगाबाद येथे पीटलाइनची सुविधा उपलब्ध आहे. औरंगाबाद रेल्वे स्थानकावर फक्त १६ डबे थांबतील एवढीच क्षमता असल्याने २४ डब्यांच्या एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी चिकलठाणा रेल्वेस्थानकावर पीटलाइनची मागणी वर्मा यांनी लाऊन धरली होती.
औरंगाबाद हे शहर मराठवाड्याची राजधानी असून दक्षिण आणि उत्तर तसेच पश्चिमेकडील सर्व महत्त्वाच्या शहरांना रेल्वेने जोडलेले आहे. मात्र, येथील रेल्वे स्थानकात २४ डबे थांबतील अशी सुविधा नसल्याने लांब पल्ल्याच्या अधिक गाड्या येथे दुरुस्ती किंवा स्वच्छतेसाठी थांबवता येत नाहीत. परिणामी त्यामुळे अनेक एक्स्प्रेस रेल्वे गाड्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत. मराठवाडा रेल्वे विकास समिती, तसेच रेल्वे प्रवासी सेनेने गत वीस वर्षांपासून पीटलाइनची मागणी केली होती. ही सुविधा उपलब्ध झाली तर हावडा, बेंगळूर, चेन्नईसह अन्य ठिकाणी रेल्वे सेवा सुरू होऊ शकते.
मराठवाडा रेल्वे विकास समिती तसेच रेल्वे प्रवासी सेनेच्या मागणीनंतर नांदेड येथील मालटेकडी येथे २४ डब्यांच्या पीटलाइनचे काम संपल्यानंतर औरंगाबादच्या पीटलाइनचे काम सुरू करू असे आश्वासन रेल्वे बोर्डाने दिले होते. मात्र दहा वर्षानंतर देखील औरंगाबादकरांच्या नशिबी प्रतिक्षाच उरली. चिकलठाणा पीटलाइन झाली असती तर शेंद्रा येथील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीला देखील फायदेशीर झाले असते.
अहवाल गुलदस्तातच
२४ डब्यांची पीटलाइन उभारण्यासाठी सुमारे दहा कोटी रूपयाचे अंदाजपत्रकासह अहवाल सिकंदराबाद येथे पाठवण्यात आला होता. यानंतर ना तेथील वरिष्ठ अधिकारी पाहणी करायला आले, ना त्यावर ठोस निर्णय झाला. यानंतर मात्र चिकलठाण्यात देखील जागेचा प्रश्न उपस्थित करत रेल्वेचे तंत्रज्ञ तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अहवाल रेल्वे बोर्डाकडे न पाठवता केवळ आशा लाऊन पाणी पाजले.
औरंगाबादकरांना केवळ आश्वासनेच
गत वर्षीच केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी चिकलठाण्यातील पीटलाइन जालना येथे पळवल्यानंतर चिकलठाण्यातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात ओरड केली. दानवेंच्या विरोधात आक्रमक आंदोलने केली. अखेर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड , सहकार मंत्री अतुल सावे, म्हाडाचे सभापती तथा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय केनेकर, माजी महापौर राजू शिंदे यांच्या मंध्यस्थीनंतर दानवे यांनी आंदोलनकर्त्यापुढे शरणागती पत्करत औरंगाबादला सोळा डब्यांची ओपन पीटलाइन मंजूर केल्याचा दावा केला. मात्र दुसरीकडे जालना येथील पीटलाइनला मागील दीड महिन्यातच ११६ कोटींचा निधी मंजूर केला. आता तेथील पीटलाईनसाठी टेंडर प्रक्रिया देखील अंतिम टप्प्यात आली आहे.
दानवे साहेब ३० कोटींचा निधी कुठे गेला?
औरंगाबादेत दानवे यांच्या विरोधात तीव्र पडसाद उमटत असताना त्यांनी ३० कोटी रूपये पीटलाइनसाठी मंजूर केल्याचा दावा केला. मात्र तीन महिने उलटून देखील एक छदाम देखील मिळाला नाही. आता औरंगाबादकरांचा अंत न पाहता रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पीटलाईनमुळे आता औरंगाबादच्या विकासात अंधार होईल.
अख्खे रेल्वे बोर्ड मंत्र्याच्या दिमतीला
केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेंनी ऐनवेळी चिकलठाणा येथील पीटलाइन जालना येथे वळविण्याचा निर्णय घेतला. रेल्वे बोर्डाने त्याला तातडीने मंजुरी दिली. यासाठी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या दिमतीला अख्खे रेल्वे बोर्ड धावले. जालना येथे पिटलाइन करण्याची घोषणा १६ जानेवारी २०२२ मध्ये करण्यात आली. यासाठी ११६ कोटी रुपयांचा निधी तडकाफडकी मंजूर करण्यात आला. यात जालना रेल्वेस्थानकावर स्टेबलिंग लाइन, इलेक्ट्रिक लोकोशेड, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, अभियंता दर्जाच्या रेल्वे अधिकाऱ्यांचे कार्यालय आदी बांधकामाचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी तातडीने रेल्वे बजेटमध्ये निधी प्राप्त झाला. याचे टेंडर १ मार्च २०२२ रोजी अंतिम करण्यात आली. आता लवकरच पिटलाइन उभारणीच्या कामास प्रारंभ होणार आहे. जालना पीटलाईनसाठी इतक्या युद्धपातळीवर रेल्वे विभागाकडून कारवाई करण्यात आली. मात्र औरंगाबादच्या पीटलाईनसाठी या विभागाने इतकी तत्परता का दाखवली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
औरंगाबादकरांना दाखविले गाजर?
औरंगाबाद येथे पिटलाइनसाठी दबाव वाढल्याने केंद्रीय रेल्वेमंत्री दानवे यांनी तेव्हा सोळा डब्यांच्या पीटलाइनला मंजुरी दिली. १६ मे २०२२ रोजी औरंगाबादला साधी पीटलाइन देण्याची घोषणा रेल्वे बोर्डाचे कार्यकारी संचालक शैलेश सिंह यांनी केली. यासाठी २९ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधीही राखीव ठेवला. केवळ सोळा डब्यांच्या रेल्वेची देखभाल दुरुस्ती औरंगाबाद येथे होईल. मात्र जालना येथे देण्यात आलेल्या सुविधा औरंगाबादला मिळणार नाहीत. दुसरीकडे मंजुर केलेला निधी अद्याप उपलब्ध करून दिला नाही. आता औरंगाबादकरांना येत्या २०२३ मधील केंद्रीय बजेटची वाट पाहावी लागणार आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर याचे टेंडर काढले जाईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामास प्रारंभ होईल, असे रेल्वेचे अधिकारी सांगत आहेत.
