कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रोच्या वाढीव खर्चावर मंत्रिमंडळाची मोहोर

Eknath Shinde Devendra Phadnavis
Eknath Shinde Devendra PhadnavisTendernama

मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या (Mumbai Metro-3) वाढीव सुमारे १०,२६९ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेची मोहोर उमटविण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांची ही पहिलीच कॅबिनेट बैठक होती.

Eknath Shinde Devendra Phadnavis
तब्बल 1,231 नागपूरकरांना मोठी लॉटरी; केंद्राच्या 'या' योजनेतून...

मुंबईतील भुयारी मेट्रो-3 म्हणजे कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या प्रकल्पाच्या वाढीव सुमारे १०,२६९ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. 2018 च्या अंदाजानुसार प्रकल्प खर्च 23 हजार कोटी इतका अपेक्षित होता. आता या प्रकल्पाचा खर्च 33 हजार 406 कोटींवर गेला आहे. एमएमआरसीने वाढीव खर्चासाठीचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडे पाठवला होता.

Eknath Shinde Devendra Phadnavis
'शिंदेजी, आता ठेकेदारांनाही डबघाईस आणू नका; कामांवरील स्थगिती...'

कुलाबा-सीप्झ हा मेट्रो प्रकल्प भुयारी मार्गाने तयार करण्यात येत आहे. या प्रकल्पात पहिल्यापासून वेगवेगळ्या अडचणी उभ्या राहिल्या होत्या. बेसॉल्ट खडक, मुंबईतील जागेची कमतरता लक्षात घेऊन भुयारी मार्ग, कठीण दगड तोडणे, बांधकामासाठी तात्पुरते स्टीलचे ट्राफिक डेक, भुयारी स्टेशन्स आदींमुळे या मार्गाचा खर्च वाढत गेला. तसेच मुंबई मेट्रो-३च्या स्टेशन्सची लांबी मोठी आहे. त्यावर आठ डब्यांची मेट्रो धावणार आहे. तर दिल्ली मेट्रो केवळ सहा डब्यांची आहे. तसेच मधल्या काळात आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती होती. आदी कारणांमुळे प्रकल्प खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.

Eknath Shinde Devendra Phadnavis
मुंबई मेट्रो कारशेडच्या कांजूरमार्ग जागेबद्दलची 'ती' याचिका मागे

या प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) कर्ज घेणे गरजेचे आहे. जायकाकडून ६६८९ कोटी कर्ज वाढीव कर्ज आवश्यक आहे, तर राज्य सरकारवर २५५४.३० कोटींचा भार पडणार आहे. या प्रकल्पातील सरकारचे भागभांडवल २४०२.०७ वरून ३६९९.८१ कोटींवर गेले आहे. हा वाढीव भार एमएमआरडीए उचलणार आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन व कर आदींसाठी ही रक्कम खर्च केली जाणार आहे. एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांच्यावर केंद्र सरकार व 'जायका'बरोबर अतिरिक्त कर्ज घेण्यासाठी समन्वयाची जबाबदारी सोपवली आहे. केंद्राकडून नवीन प्रकल्प अहवालाला तातडीने मंजुरी देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे काम राज्याच्या नगरविकास खात्यावर सोपवले आहे.

'मेट्रो-३' प्रकल्पाच्या ५५ किलोमीटर दुहेरी बोगद्याचे ९७.६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी १७ टनेल बोअरिंग मशीन्स लावण्यात आल्या आहेत. २६ भुयारी स्टेशन्सचे ८२.६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. एमएमआरसीने ७३.१४ हेक्टर सरकारी व २.५६ हेक्टर खासगी जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण केले. रोलिंग स्टॉक, ट्रेन कंट्रोलिंग, प्लॅटफॉर्म स्क्रीन डोअर्स, वीज पुरवठा, एस्कलेटर, भाडेवसुली यंत्रणा आदींची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com