मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने मेट्रो 3 साठी 147 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडला हा निधी देण्यात येणार आहे. तर मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (एमआरव्हीसी) एमएमआर क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पांना (एमयूटीपी) राज्य सरकारने सिडको आणि एमएमआरडीएच्या माध्यमातून 600 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे.
केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी तसेच खासगी जमिनींचे संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीवरील खर्चासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. मेट्रो 3 कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा 50ः50 असा सहभाग निश्चित करीत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून यात समान गुंतवणूक केली जाते. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या कर-शुल्काच्या 50 टक्के रक्कम तसेच प्रकल्पासाठी खासगी जमिनीचे संपादन आणि पुनर्वसनाच्या खर्चासाठी राज्य सरकारकडून 1,615.10 कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज आणि या प्रकल्पावर लागू होणाऱ्या स्थानिक करापोटी 806 कोटी असे एकूण 2 हजार 421 कोटी राज्य सरकारकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून द्यायचे आहेत.
मुंबई उपनगरीय लोकल प्रवाशांच्या समस्या संपविण्याची क्षमता असलेल्या मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पांना निधीची कमतरता जाणवत होती, यासंदर्भात टीका झाल्याने आता राज्य सरकारने सिडको आणि एमएमआरडीएच्या माध्यमातून 600 कोटी रुपयांचा निधी दिला असल्याची माहिती एमआरव्हीसीच्या सूत्रांनी दिली आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे (एमआरव्हीसी) मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) एमएमआर क्षेत्रात सुरू आहेत. 'एमयूटीपी 2'मध्ये सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवा, सहावा मार्ग, मुंबई सेन्ट्रल ते बोरिवली सहावा मार्ग, तर 'एमयूटीपी 3'मध्ये विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत उपनगरीय मार्ग, ऐरोली ते कळवा एलिवेटेड लिंक रोड, 47 वातानुकूलित लोकल तसेच एमयूटीपी - 3 (अ) मध्ये हार्बरचा गोरेगाव ते बोरिवली विस्तार तसेच 97 स्टेबलिंग लाईन अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
