मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाने धूर शोधक यंत्र 'Smoke Detector' या उपकरणांच्या सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या खरेदीत मोठ्या अनियमितता, अपारदर्शकता, तसेच २५ ते ३० पट अधिक दराने खरेदी केली जात असल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार (Vijay Kumbhar) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाने Aerautique Technologie Innovative Pvt. Ltd. या कंपनीकडून Detex Smoke Detector खरेदीस मान्यता दिली आहे. ही खरेदी राज्याच्या २०२५-२६ या अल्पकालीन वर्षातील राज्य योजनेअंतर्गत करण्यात येत असून ससून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, पुणे - ३५० युनिट्स, श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सोलापूर - ३५३ युनिट्स, केईएम आणि संलग्न रुग्णालये, मुंबई - १३६ युनिट्स या तीन प्रमुख शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये ही उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत.
रुग्णालयामधील अग्निसुरक्षा वाढविणे हा प्रशंसनीय हेतू असला तरी, प्रति युनिट मान्य केलेला दर ९,५२,१२० हा अत्यंत फुगवलेला असून, हा सार्वजनिक निधीचा उघड गैरवापर व राज्य तिजोरीवर थेट दरोडा आहे, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
बाजारभावानुसार प्रत्येक युनिटवर सुमारे २,५०० ते ३,००० एवढा दर आकारायला हवा होता, ज्यामुळे ७५ कोटींपेक्षा अधिक अनाश्यक खर्च होत आहे. त्यामुळे या बाबींची तातडीने चौकशी होणे व संबंधित खरेदी तत्काळ स्थगित करून दोषसिद्धीची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णयात Detex प्रणालीला 'एकमेव/मानवी हक्काची' वस्तू म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांनी दिनांक ३०.०९.२०२५ आणि २१.१०.२०२५ रोजी दिलेल्या प्रमाणपत्राचा आधार घेवून, पर्याय नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, तांत्रिक वैशिष्ट्यांचा विचार करता बाजारात उपलब्ध समकक्ष उत्पादनांच्या तुलनेत हा दर पूर्णपणे अवास्तव आहे.
बाजारात साधारण स्मोक डिटेक्टर २५,००० ते ३५,००० दरांमध्ये उपलब्ध आहेत, तर रुग्णालयीन दर्जाचे प्रगत मॉडेलस् ५०,००० ते ६०,००० दरांमध्ये मिळतात, तर ३०० युनिट्स पेक्षा मोठ्या निविदासाठी १५-३०% सूटही प्रचलित आहे. अशा स्थितीत ९.५३ लाख प्रती युनिट दराला कोणताही आधार नाही. ९.५३ लाख प्रती युनिट दराने ७३९ युनिटसाठी एकूण ७०.१० कोटीचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ५०,००० - ६०,००० दराने खरेदी केली असती तर हा खर्च केवळ ३.३६-४.२० कोटी इतका झाला असता. म्हणजेच खर्च सुमारे ७६ कोटींनी फुगवण्यात आलेला आहे.
‘एकमेव पुरवठादार’ पद्धत ही केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत वापरण्याची तरतूद असून, त्यासाठी बाजारभावाची पडताळणी करणे आवश्यक असते. ती येथे करण्यात आलेली नाही. तसेच पुरवठादार कंपनी ही स्वतः उत्पादक आहे की वितरक हे लक्षात घेतले नाही. या सर्व बाबी महाराष्ट्र सार्वजनिक खरेदी मार्गदर्शक तत्वे तसेच, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अंतर्गत दंडनीय स्वरूपाच्या आहेत, असे कुंभार म्हणाले.
या सर्व बाबींचा विचार करता खरेदीस स्थगिती देऊन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही पेमेंट किंवा इन्स्टॉलेशन थांबवावे. स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून लेखा परीक्षक (CAG) प्रतिनिधीसह उच्चस्तरीय समितीने १५ दिवसांत दर, कंपनी पात्रता व नियमपालनाची चौकशी करावी. तसेच जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वस्तू बाजारात ज्या भावाने उपलब्ध आहे, त्याच्या वीस ते तीस पट जास्त दराने ही खरेदी केली जात आहे. अशा प्रकारची खरेदी 'एकमेव स्त्रोत' या पद्धतीने करण्याची आवश्यकता नव्हती. जेव्हा खरेदीदारांचा हेतू पारदर्शक नसतो, तेव्हा अशा प्रकारची खरेदी केली जाते. जी वस्तू बाजारात काही हजारांत सहज उपलब्ध आहे, ती नऊ लाख रुपयांना खरेदी करणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे.
खरं तर, अशा प्रकारच्या खरेदीसाठी जास्तीत जास्त तीन ते चार कोटी रुपये पुरेसे होते, परंतु सध्या जवळपास ८० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. एकीकडे राज्यात शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून त्यांच्या तोंडाला पुसली जात आहेत, आणि दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीची अशा प्रकारे लूट केली जात आहे. हे चित्र अत्यंत विदारक असून शासनाच्या वित्तीय व नैतिक जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उभे करते, असे कुंभार यांनी म्हटले आहे.