पुणे (Pune) : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोडच्या उभारणीसाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्यास राज्य सरकारकडून गुरुवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे रिंगरोडचे काम मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत भूसंपादनाचे, त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून एक एप्रिल २०२३ पासून प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या (पीएमआरडीए) पश्चिम व पूर्व भागातील रिंगरोडच्या मार्गास मध्यंतरी हिरवा कंदील दाखविल्याने या रस्त्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. त्यातच राज्य सरकारने या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी दीड हजार कोटी रुपये जाहीर केले होते. त्यापैकी अडीच कोटी मंजूर केले. त्यातून उर्से गावात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात पश्चिम व पूर्व भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी किमान चार ते साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यानंतर बांधणीसाठी किमान सात हजार कोटींहून अधिक निधी लागणार आहे.
यापूर्वी ‘ईपीसी’ तत्त्वावर या रस्त्याची उभारणी करण्याचा विचार होता. या पद्धतीमध्ये भूसंपादन करून रस्ता बांधणीचे काम निविदा काढून दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदार कंपनीला टप्याटप्याने सरकार पैसे उपलब्ध करून देणार होते. परंतु रस्त्याचे काम खर्चिक असल्याने एवढा निधी उभा करणे सरकारला शक्य नाही, त्यामुळे हे काम बीओटी तत्त्वावर देता येईल का, याची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना एमएसआरडीसीला दिल्या होत्या. हुडकोकडून कर्ज घेण्यास मान्यता मिळाल्यामुळे आता पूर्व आणि पश्चिम भागातील रिंगरोडसाठी भूसंपादनच्या कामाला वेग येण्यास मदत होणार आहे.
रिंगरोड प्रकल्पाचा समावेश राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत केला आहे. रिंगरोडसह अन्य चार प्रकल्पांसाठी हुडकोकडून ३५ हजार कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे भूसंपादनासाठीच्या निधीची अडचण दूर झाली झाली आहे. दरम्यान, डिसेंबर अखेरपर्यंत भूसंपादनाचे काम पूर्ण करण्यात येईल, तर जानेवारीमध्ये कामासाठीची निविदा काढण्यात येईल. एप्रिलपासून प्रत्यक्षात रिंगरोडचे काम सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
- राहुल वसईकर, अधीक्षक अभियंता, एमएसआरडीसी