पुणे (Pune) : प्रतिकूल पर्यावरण, वाढलेली वाहतूक आणि पावसाचा बदलेला पॅटर्न विचारात घेऊन पावसाळ्यापूर्वी आणि नंतरही राज्यातील सर्व पुलांची तपासणी करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यांची जबाबदारी जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेला दिली आहे.
जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेकडून पूल अथवा मोऱ्यांची तपासणी गांभीर्याने केली जात नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. काही वेळेस पावसाळ्यापूर्वी पुलांची तपासणी होते. मात्र, पावसाळ्यानंतर तपासणी होत नाही. गेल्या काही वर्षात एकाच दिवसात मोठा पाऊस होतो. त्यातून अनेकदा दुर्घटना घडतात. ही बाब राज्य सरकारने गांभीर्याने घेत हा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व पुलांची तपासणी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर करण्यात यावी. या तपासणी नोंदवहीत नोंद करावी. जर काही पुलांची दुरुस्ती करणे आवश्‍यक आहे. ती कामे तातडीने हाती घ्यावीत तसेच ज्या पुलांच्या तपासणीत गंभीर दोष आढळतील त्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेशही ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी यांनी दिले आहेत.
बांधकाम करताना केलेल्या आराखड्यानुसार पूल कार्यरत असल्याची दरवर्षी खात्री करणे आवश्‍यक आहे. अनपेक्षित घटकांमुळे काही बांधकामांना धोका पोहचण्याची शक्‍यता असते. यामुळे नित्यनियमाने देखभाल, दुरुस्ती आवश्‍यक आहे. ३० मीटरपेक्षा जास्त लांबीचे पूल तपासणी करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंत्यांवर सोपविली आहे. तर ३० मीटरपेक्षा पेक्षा कमी लांबीच्या पूल तपासणीची जबाबदारी उपअभियंता असेल.
धोकादायक पुलांवर फलक लावावेत!
तपासणीदरम्यान पूल अथवा मोऱ्या यांच्यामध्ये त्रुटी असल्यास, तसेच वाहतुकीस धोकादायक असल्याचे आढळल्यास अपघात होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी. सूचना फलक लावावे, वाहतूक नियंत्रण करावे. कमकुवत व अरुंद पुलावर वाहतूक वेग व वाहनभार मर्यादेबाबत सूचना फलक तातडीने लावण्यात यावे, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत.
तपासणी होणाऱ्या पुलांची संख्या (पुणे विभाग)
-२५० मीटर व त्यापेक्षा जास्त लांबीचे पूल : ११
-३० ते २५० मीटर लांबीचे पूल : ४१८
- ६ ते ३० मीटरपेक्षा कमी लांबीचे पूल : २,१६३
- एकूण पूल : २,५९२
