पुणे (Pune) : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) विविध विभागांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या विकासकामांच्या एकूण रकमेवर आता १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (GST) भरावा लागणार आहे. या निर्णयाची १८ जुलै २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे आता कामांच्या टेंडरची (Tender) रक्कम सहा टक्क्यांनी वाढणार आहे. पूर्वी याच कामांसाठी १२ टक्के इतका जीएसटी आकारला जात असे. यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेला (Pune Z P) आता दरवर्षी अधिकचे दोन कोटी रुपयांचा जीएसटी भरावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्यावतीनेच हा जीएसटी भरला जात असल्याने कंत्राटदारांना (Contractors) याची आर्थिक झळ सोसावी लागणार नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी महेश अवताडे यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने आतापर्यंत दरवर्षी मंजूर केलेल्या विकासकामांच्या एकूण रकमेवर सरासरी ५० कोटी रुपयांचा जीएसटी भरण्यात येत असे. त्यात चालू आर्थिक वर्षापासून (सन २०२२-२३) आणखी दोन कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे यापुढे दरवर्षी किमान ५२ कोटी रुपयांचा जीएसटी भरावा लागणार आहे.
सरकारी परवानाधारक कंत्राटदारांच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या विकासकामांच्या रकमेवर हा जीएसटी आकारला जातो. यानुसार उदाहरणार्थ एखादे काम पाच लाख रुपये खर्चाचे असेल तर, यावर १२ टक्के प्रमाणे ६० हजार रुपयांचा जीएसटी आकारला जात असे. आता याच कामासाठी यापुढे ९० हजार रुपयांचा जीएसटी भरावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने परवानाधारक कंत्राटदारांमार्फत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांना १२ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी घेतला होता. तेव्हापासून २२ जुलै २०२२ पर्यंत १२ टक्के आकारणी केली जात होती. मात्र, सरकारने पुन्हा २७ सप्टेंबर २०२२ ला या निर्णयात बदल करत, जीएसटीमध्ये सहा टक्क्यांची वाढ केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १८ जुलै २०२२ पासून करण्याचा आदेश राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे.