साताऱ्यातील स्‍वच्‍छतेच्या ठेक्‍याचा विषय न्‍यायालयात

Court Order
Court OrderTendernama

सातारा (Satara) : शहरातील कचरा संकलनाचा दिलेला ठेका नियमबाह्य पध्‍दतीने संगनमत करुन पुणे येथील भगवती स्वयंरोजगार सेवा संस्थेला दिल्याच्‍या विषयावरुन ‍न्‍यायालयीन प्रक्रिया सुरु झाली आहे. याबाबतचा दावा साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दाखल केला असून, यात मुख्‍याधिकाऱ्यांसह तिन्‍ही आरोग्‍य निरीक्षकांवर कारवाई करत टेंडर रद्द करण्‍याची मागणी केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला होणार आहे.

Court Order
बुलेट ट्रेन रखडण्यास 'गोदरेज'च जबाबदार; सरकारचा पुन्हा निशाणा

शहराच्‍या २० प्रभागातील कचरा संकलित करुन तो सोनगाव येथील कचरा डेपोत नेण्‍यासाठीचे टेंडर सातारा पालिकेने एप्रिल महिन्‍यात जाहीर केले होते. या प्रक्रियेत एकूण सहा संस्‍थांनी सहभाग घेतला होता. सहभागी संस्‍थांनी सादर केलेली कागदपत्रे, दरपत्रकांची पडताळणी पालिका प्रशासनाने नंतर केली. पडताळणीत ठाणे येथील समिक्षा वेस्‍ट मॅनेजमेंट ईन्‍फ्राची टेंडर सर्वात कमी म्‍हणजे ३ कोटी २० लाख १९ हजार रुपयांची होती. या संस्‍थेसह इतर संस्‍थांच्‍या निविदांची पडताळणी करत त्‍यासाठीची टिप्‍पणी पालिकेने तयार केली. यानंतर ठाणे येथील संस्‍थेस २४ तासांच्‍या आत मुळ कागदपत्रांसह हजर राहण्‍याचा मेल पालिकेने पाठवला. दिलेल्‍या मुदतीत मुळ कागदपत्रांसह ठाणे येथील संस्‍था हजर राहिली नसल्‍याचा शेरा मारत पालिकेने त्‍या संस्‍थेस टेंडर प्रक्रियेतून बाहेर काढले. यानंतर हा ठेका ३ कोटी ३० लाख ४४ हजारांची टेंडर सादर केलेल्‍या पुणे येथील भगवती स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेस देण्‍यात आला.

Court Order
मनमानी कारभारामुळे ठेकेदाराचा सातारा पालिकेला रामराम!

ठाणे येथील संस्‍थेची टेंडर सर्वात कमी दराची असताना अधिकारांचा गैरवापर करत मुख्‍याधिकारी अभिजित बापट, आरोग्‍य निरीक्षक प्रकाश राठोड, सागर बडेकर, प्रशांत गंजीवाले यांनी शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्‍याचा आरोप मोरे यांनी दाव्‍यात केला आहे. पुणे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या भगवती संस्‍थेस ठेका देण्‍याचा निर्णय हा बेकायदेशीर असून याची तक्रार सुशांत मोरे यांनी अभिजित बापट यांच्‍याकडे केली होती, मात्र बापट यांनी त्‍याबाबतची समाधानकारक माहिती कागदपत्रांसह दिली नाही. यामुळे त्‍याविरोधात सुशांत मोरे यांनी सातारा येथील न्‍यायालयात खासगी दावा दाखल केला आहे. यात त्‍यांनी मुख्‍याधिकाऱ्यांसह तिन्‍ही आरोग्‍य निरीक्षकांवर कारवाई करण्‍याची तसेच टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्‍याची मागणी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com