कोरेगाव : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिपत्याखालील तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्चाचे आणि २४ महिन्यांत काम पूर्णत्वाची विहित मुदत दिलेले सातारा ते लातूर महामार्गादरम्यान सातारा ते टेंभुर्णीपर्यंतचे (जि. सोलापूर) सुमारे अडीचशे कोटी रुपये खर्चाचे काम ६० महिने पूर्ण झाले तरी अपूर्ण आहे. त्यामुळे या कामाच्या ठेकेदार कंपनीला टर्मिनेशनची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आता हे काम पूर्ण करण्यास एक तर गती तरी मिळेल, अथवा हे काम अन्य ठेकेदार कंपनीकडून करून घ्‍यावे लागणार आहे.
सातारा-लातूर महामार्गाचे एकूण काम ३०४.७४७ किलोमीटर अंतराचे आहे. दोन हजार ६४ कोटी ८० लाख रुपयांच्या या कामाचे टेंडर आहे. त्यातील ८५.६८६ किलोमीटर अंतराचा सातारा ते म्हसवड हा पहिला टप्पा आहे. त्याची निविदा ५३५.१९ कोटींची, तर म्हसवड ते टेंभुर्णी हा ५७.६७८ किलोमीटर अंतराचा दुसरा टप्पा आहे. त्याची निविदा ३९७.३५ कोटींची आहे. या दोन्ही टप्प्यांचे काम हैदराबाद (तेलंगणा) येथील मेघा इंजिनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्र्क्चर कंपनीला मिळाले आहे. प्रत्यक्ष कंपनीने या दोन्ही टप्प्यांचे काम ऑगस्ट २०१७ मध्ये सुरू केले. काम पूर्णत्वासाठी २४ महिन्यांची मुदत होती. काम सुरू झाल्यानंतर सुमारे २५ ते ३० टक्के काम अपूर्ण असताना देशात व राज्यात कोरोनाचे संकट आले. त्यात लॉकडाउन वगैरेच्या अनेक अडचणी आल्याने काम बंद करावे लागले. त्यात साधारण दीड वर्ष गेले असेल. त्यामुळे दोन वेळा काम पूर्णत्वासाठी मुदतवाढ मिळाली. त्यात ३१ जुलै २०२२ अखेरची मुदत होती. मात्र, या मुदतीतही काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे कंपनीला प्रतिदिन सुमारे २५ लाख दंडही सुरू झाला आहे. आजपर्यंत जवळपास तीन महिने दहा दिवस उलटून गेले तरी, काम बंद आहे. अधूनमधून एखादा दिवस काम सुरू होते, पुन्हा लगेच बंद पडते. काम बंद पडण्यास मुख्य ठेकदर कंपनी आणि सबठेकेदारांतील कामांच्या बिलातील आर्थिक देण्या-घेण्यातील विकोपाला गेलेले वाद, रॉयल्टी आदी कारणांमुळे क्रशर बंद असल्याने मिळत नसलेली क्रशसँड, मजूर टंचाई आदी कारणे आहेत. काम बंद असल्याने रस्ते वाहतूक अडचणीत आली आहे. सध्‍या साखर कारखान्यांकडून ऊस वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे आणि दैनंदिन वाहतुकीमुळे वारंवार छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. त्यात काही निष्पापांचे बळी गेले, तर काही जायबंदी झाले आहेत. हे प्रकार अद्याप सुरूच आहेत. त्यामुळे नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. प्रसंगी तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
सातारा ते टेंभुर्णीपर्यंतचे महामार्गाचे रखडलेले काम पूर्णत्वास जाण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार उदयनराजे भोसले यांनी संबंधितांच्या बैठका घेऊन सूचना केल्या आहेत. आमदार जयकुमार गोरे यांनी नुकतीच थेट केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी, आमदार महेश शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, मुख्य ठेकेदार कंपनीचे कार्यकारी संचालक अखिलेश रेड्डी आदींशी संपर्क करून वारंवार पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही काही अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. मात्र, काम सुरू होण्याचे काही नाव घेत नाही. त्यामुळे रस्ते वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर झाला आहे. सर्व प्रयत्न करून काम सुरू होत नाही व दुसऱ्या बाजूने नागरिकांच्या तक्रारी प्रचंड प्रमाणात वाढू लागल्यामुळे केंद्र शासनाने या महामार्गाच्या कामाचे निरीक्षण व तपासणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या स्तूप कन्सल्टन्सी कंपनी (नवी मुंबई) आणि आयोलिझा कन्सल्टन्सी (नोएडा, उत्तर प्रदेश) या कंपन्यांनी संयुक्तपणे ठेकेदार कंपनी मेघा इंजिनीयरिंगला नुकतीच टर्मिनेशनची नोटीस काढली आहे. त्यासाठी प्रथम म्हणणे सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यातून या कामाच्या पूर्णत्वाबाबत नेमका अंदाज येऊ शकेल, असे मत कन्सल्टन्सी कंपन्यांच्या सूत्रांनी व्यक्त केले.
सातारा-म्हसवड दरम्यानची अपूर्ण कामे
* सुमारे १२ किलोमीटर रस्ता काँक्रिटीकरण
* सातारा तालुक्यातील खेड, कोरेगाव तालुक्यातील कोरेगाव शहर, खटाव तालुक्यातील पुसेगाव व माण तालुक्यातील म्हसवड शहरातील रस्त्यांचा त्यात समावेश
* संगम माहुलीत कृष्णा नदीवर एक, कोरेगाव येथे रेल्वे स्टेशनजवळील वसना नदीवर एक असे दोन मोठे पूल
* कोरेगाव शहरातील तीळगंगा नदीवरील एका पुलासह इतर ११ ते १२ ठिकाणी छोटे पूल
* उर्वरित कामांचा अंदाजित खर्च १५० कोटी
………..
म्हसवड-टेंभुर्णी दरम्यानची अपूर्ण कामे
* सुमारे तीन ते चार किलोमीटर रस्ता काँक्रिटीकरण
* भीमा नदीवर एक मोठा पूल
* उर्वरित कामांचा अंदाजित खर्च ९८ कोटी
सातारा-टेंभुर्णी महामार्गाचे बंद पडलेले काम सर्व प्रयत्न करून सुरू होत नसल्यामुळे संबंधित ठेकेदार कंपनीला टर्मिनेशन नोटीस काढली आहे. आम्ही हे काम बंद पाडले आहे. एजन्सी काही केल्या काम सुरू करत नसल्याबाबत मुख्य अभियंत्यांद्वारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाला कळवणार आहोत. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ या कामासाठी नवीन एजन्सी द्यायची की, अन्य काय करायचे? याबाबत ठरवेल. सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा आहे.
- अश्विनी घोडके-इनामदार, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ शिबिर कार्यालय, पुणे