मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला परवानगी

Mumbai
MumbaiTendernama

नागपूर (Nagpur) : मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना कालमर्यादा देण्यात येईल. मात्र दिलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण न झाल्यास इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

Mumbai
एकच सदनिका परस्पर विक्री प्रकरणी तक्रारीचे स्वरूप पाहून SIT:फडणवीस

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील लाभार्थ्यांला दोन वर्षापर्यंत घर भाडे देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. हा निर्णय करायचा झाल्यास सरकारवर किती बोजा पडेल हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री याबाबत घोषणा करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत  काँग्रेसच्या अमीन पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.  यावेळी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे माहीमचे आमदार सदा सरवणकर यांनी माहिममधील एक  झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प गेली १० वर्ष रखडला असून रहिवाशाना भाडे मिळत नसल्याचा मुद्दा  उपस्थित करत भाडे मिळण्यासाठी राज्य सरकार काही योजना आखणार आहे काय? अशी विचारणा केली होतीत्यावर बोलताना फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील रहिवाशांना दोन वर्षापर्यंत भाडे देण्याची सरकारची योजना विचाराधीन असल्याचे सांगितले.

Mumbai
'या' तंत्रज्ञानातून मुंबई महापालिका भर पावसातही बुजविणार खड्डे

पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांना स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. या संदर्भात शासनाने आदेश काढला असून त्यात आधीपेक्षा अधिक सवलती देण्यात आल्या  आहेत. स्वयंपुनर्विकासाचा  पर्याय मान्य नसेल तर दुसरा विकासक आणला जाईल आणि योजना पूर्ण केली जाईल. यासाठी मुंबईच्या आमदारांची बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी  अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. अमीन पटेल यांनी उपकर प्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी रुपये देण्याची मागणी केली होती. यावर बोलताना फडणवीस यांनी अधिकचा निधी देण्याचे मान्य केले. त्याचवेळी धोकादायक इमारतीत राहणारे  रहिवासी पुन्हा जागा मिळेल की नाही या शंकेने जागा सोडत नाहीत. मात्र नवीन कायद्यात त्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात न जाता पुनर्विकासासाठी जावे. सरकारच्या वतीने त्यांना मदत केली नाही. अन्यथा त्यांनी धोकादायक इमारती रिकाम्या केल्या नाहीत तर त्या जबरदस्तीने रिकाम्या केल्या जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Mumbai
नवी आयडिया! हवा स्वच्छतेच्या अनुदानातून इलेक्ट्रिक बस खरेदी

मुंबईत जास्तीत जास्त संक्रमण शिबिरे उपलब्ध करून देण्याचा  प्रयत्न आहे. मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाने त्यासाठी यंदा १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पुढील वर्षी २०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. मुंबई महापालिकेने उपकरप्राप्त इमारतीचा वसूल केलेला कर म्हाडाला हस्तांतरीत करून तो दुरुस्तीसाठी वापरण्याची सूचना केली जाईल, असे फडणवीस यांनी शिंदे गटाच्या आमदार यामिनी जाधव यांच्या प्रश्नावर बोलताना सांगितले. भाजपचे योगेश सागर, अतुल भातखळकर यांनी यावेळी उपप्रश्न विचारले. मुंबई महापालिकेने शहरात संक्रमण शिबिर तयार करण्याची योजना हाती घेतली असून त्यातून मोठा साठा तयार होईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com