मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेत मनमानी पद्धतीने टेंडर मागविण्याचे, रद्द करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीतच मुंबई महापालिकेच्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशीही मागणी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली.
मुंबई महापालिकेतील पैशावरच राज्यातील खोके सरकारचा, घटनाबाह्य सरकारचा डोळा आहे, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. त्यांच्यासाठी मुंबई ही फक्त सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. मात्र, आमच्यासाठी मुंबई ही आमची जन्मभूमी आहे. म्हणूनच इथल्या कामांना प्राधान्य दिले, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले. शिवसेना भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईसह विविध महापालिकांच्या कारभारावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांना सातत्याने 'घटनाबाह्य मुख्यमंत्री' असेही ठाकरे यांनी संबोधले. आमच्या काळात आम्ही मुंबईच्या विकासाला प्राधान्य दिले. पण, सध्या पालिकेत दडपशाही सुरू आहे. टेंडर, ट्रान्सफर आणि टाइमपास अशीच स्थिती आहे. मुंबईतील रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाच हजार कोटींची घोषणा केली. रातोरात रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. तरीही, यासाठी काढलेले टेंडर रद्द करण्यात आली. हे टेंडर रद्द का केली, एकाचवेळी रस्ते कसे बनविणार याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवा. यासोबतच मुंबईतील सौंदर्यीकरणासाठी १७०० कोटींचा निधी वळविण्यात आला. पण, नेमके कशा पद्धतीने आणि कुठे कामे करणार याची कल्पना नाही. सौंदर्यीकरणाच्या कामांच्या मार्गदर्शक सूचना नाहीत.
पालिकेतील पैशावर या खोके सरकारचा, घटनाबाह्य सरकारचा डोळा आहे.आमच्यासाठी मुंबई ही आमची जन्मभूमी आहे. म्हणूनच इथल्या कामांना प्राधान्य दिले. ही कामे पुढे राज्यातील अन्य महापालिकेत राबविण्याचा आमचा मानस होता, असेही ठाकरे म्हणाले. तीन महिन्यात किती प्रकल्प आले, महापालिकांचा कारभार कसा चालतो आहे, सभागृहात-स्थायी समितीने मंजूर केलेली कामे परस्पर रद्द कशी केली जात आहेत, याचा खुलासा सरकारने करावा. टेंडर, बदल्यांचे निर्णय नेमके कोण घेत आहे, कोणाच्या सांगण्यावर घेतलेले निर्णय फिरविली जात आहेत, अशी आरोपांची सरबत्तीही ठाकरे यांनी केली.
उद्योग आणि कृषी कोलमडले
राज्यातील खोके सरकारचा फटका उद्योगांना बसला आहे. आतापर्यंत पाच मोठे प्रकल्प बाहेर गेले. तर, राज्यात ओला दुष्काळ अजूनही जाहीर झाले नाही, अनेक ठिकाणी अद्याप पंचनामे झाले नाहीत. मदतीचे निकष बदलण्यासाठीची उपसमितीची बैठकही अद्याप लागलेली नाही. उद्योग आणि कृ़षी क्षेत्र कोलमडत असल्याचा दावाही ठाकरे यांनी केला.
