मुंबई (Mumbai) : मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पाला आधीच विलंब झालेला असताना या प्रकल्पातील तब्बल सहा विभागांची टेंडर वादात सापडली आहेत. यापूर्वी अंधेरी, मालाड येथील तीन टेंडर रद्द करून रिटेंडर करण्यात आले, आता दहिसर, कांदिवली, बोरिवली येथील टेंडर प्रक्रियेत संगनमत झाल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. हा एकूण प्रकल्प सुमारे १७०० कोटींवर आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सप्टेंबर महिन्यात आदेश दिल्यानंतर पालिकेने मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प हाती घेतला. महानगराचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी आणि मुंबई अधिक प्रदर्शनीय करण्यासाठी महापालिकेने सुरूवातीला वेगाने पावले उचलली. प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा आणि एकूण निश्चित कामांपैकी किमान ५० टक्के कामे डिसेंबर २०२२ अखेपर्यंत पूर्ण करावीत आणि उर्वरित कामे मार्च २०२३ अखेपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजेत, असे निर्देश पालिका आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प अद्याप टटेंडर प्रक्रियेतच रखडला आहे. हा प्रकल्प एकूण १७२९ कोटींचा आहे. त्यापैकी सर्वात मोठा भाग हा रस्त्यांसंदर्भातील कामांसाठी वापरला जाणार आहे. त्यासाठी ५०० कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. उर्वरित सोळा प्रकारच्या कामांसाठी विभाग कार्यालयांमध्ये निधी वितरित करण्यात आला आहे. या कामांसाठी कमी कालावधीच्या टेंडर मागवण्यात येणार होती. मात्र, २५ लाखांपेक्षा अधिक किमतीची कामे करताना पालिकेच्या प्रचलित टेंडर प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो. त्यासाठी २१ दिवसांचा अवधी द्यावा लागतो. त्यानंतर कंत्राटदार अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेसाठी वेळ लागतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे.
तसेच काही विभागांमध्ये या प्रकल्पाच्या पुनर्निविदा काढण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वच विभागांमध्ये प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. आधीच अंधेरी आणि मालाडमधील सुशोभीकरणाच्या कामांच्या टेंडर रद्द करण्याची वेळ आली आहे. त्यातच आता बोरिवली, कांदिवली, दहिसर येथील कामांच्या टेंडर प्रक्रियाही वादात सापडल्या आहेत. या तिन्ही विभागांनी वाहतूक बेटाचे सुशोभीकरण, पुलाखालील जागा सुशोभित करणे, पदपथाचे काँक्रीटीकरण, रस्त्यावरील दिवे, भिंतीची रंगरंगोटी या कामासाठी टेंडर मागवली होती. ही कामे सहा ते दहा कोटी रुपयांची आहेत. मात्र या तिन्ही विभागांमध्ये कंत्राटदारांनी २२ ते ३१ टक्के कमी दराने बोली लावली आहे. या दरामध्ये ही कामे होणे शक्य नसल्याचा आरोप भाजपचे माजी नगरसेवक कमलेश मिश्रा यांनी केला आहे. कंत्राट मिळवण्यासाठी कमी दर लावले असल्याचा आरोप करीत यादव यांनी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडे व दक्षता विभागाकडे लेखी तक्रार केली आहे.
या कामांसाठी एका ठराविक कंत्राटदाराने तिन्ही विभागांत बोली लावली असूून तो सर्वात कमी बोली लावणारा कंत्राटदार आहे. मात्र जिजामाता उद्यानातील पेंग्विन कक्ष तयार करण्याच्या कामात त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. तसेच प्राण्यासाठी अधिवास तयार करण्याचे कंत्राट त्याला देण्याचा घाट घातलेला असताना अचानक ते टेंडरही रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे या कंत्राटदाराशी अधिकाऱ्याचे साटेलोटे असल्याचा आरोप यादव यांनी पत्रात केला आहे. सुशोभीकरणाच्या १६ कामांपैकी अनेक कामे महापालिकेच्या दरपत्रकावर नाहीत. या कामांच्या टेंडर प्रक्रियेला वेळ लागत असून डिसेंबपर्यंत ५० टक्के कामे पूर्ण करण्याचे उद्धिष्ट गाठताना प्रशासनाची कसरत होणार आहे. रस्ते, पूल, पदपथ, वाहतूक बेटे, समुद्रकिनारे, उद्याने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता, सुधारणा, सुशोभीकरण, आकर्षक प्रकाशयोजना, पदपथांवर आसने बसवणे, रोषणाई करणे, पुलाखालील जागेची रंगरंगोटी करणे, समुद्रकिनाऱ्यांवर रोषणाई, डिजिटल जाहिरात फलक, किल्ल्यावर रोषणाई, सुविधा केंद्र उभारणे अशी कामे या प्रकल्पांतर्गत केली जातील. त्यातील रोषणाईची कामे लवकर होऊ शकतात. मात्र, बांधकाम स्वरुपाच्या कामांना वेळ लागण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
