मुंबई (Mumbai) : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांशेजारील सर्व प्रकारचे अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम हाती घेण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेने दिले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिले आहेत. या कामासाठी महापालिका 3 कोटी 35 लाख खर्चून 'टोटल स्टेशन सर्वेक्षण' करणार आहे. या कामासाठी महापालिकेने काढलेल्या टेंडरमध्ये प्रलित इन्फ्राप्रोजेक्ट ही कंपनी पात्र ठरली असून या कंपनीला हा ठेका देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या सर्वेक्षणानंतर महापालिका जलवाहिन्यांशेजारील अतिक्रमण कायमस्वरुपी रोखण्यासाठी संरक्षक भिंत व सर्व्हिस रोड बांधणार आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच जलवाहिन्यांशेजारील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यावर महापालिकेने भांडूप, मुलूंड, घाटकोपर, विद्याविहार आदी काही ठिकाणी जलवाहिन्यांशेजारील झोपड्या, गोदामे हटवून पात्र लोकांना माहूल येथे पर्यायी जागा, सदनिका देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरविले. त्यानंतर जलवाहिन्यांजवळील झोपड्या हटविण्यात येणार होत्या. पण माहूल येथे आवश्यक सोयीसुविधा नसल्याची कारणे देत झोपडीधारक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी त्या ठिकाणी जाण्यास व हक्काची जागा सोडण्यास विरोध दर्शविला. तसेच, या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन स्थानिक पातळीवर करण्यासाठी पर्यायी सदनिका माहुलवगळता जवळपास ठिकाणी नसल्याची कारणे देत महापालिका प्रशासनाने देखील हात वर केले होते. तेव्हापासून जलवाहिन्यांजवळील अतिक्रमणे हटविण्याची महापालिकेची मोहीम ठप्प आहे.
मात्र, आता महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांनी यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेऊन जलवाहिन्यांलगत भूमाफियांनी केलेले सर्व प्रकारचे अतिक्रमण लवकर हटविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच, अतिक्रमण रोखण्यासाठी 'टोटल स्टेशन सर्वेक्षण' करण्यात येणार आहे. महापालिकेने जलवाहिन्यांच्या संरक्षणासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीच्या जागेवर संरक्षक भिंत बांधून प्रत्यक्ष सीमांकन केले नव्हते. त्यामुळे सध्यस्थितीत ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात महापालिकेच्या जलवाहिन्या आणि सेवा रस्त्यांच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले असून याठिकाणी व्यावसायिक अतिक्रमणही वाढले आहे. मात्र त्यावर कारवाई करण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे जलवाहिनी शेजारील अतिक्रमणांवर लवकर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे वेलरासू यांनी सांगितले.