मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) ४०० किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी ५ हजार ८०० कोटी रूपयांची टेंडर प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यात सुरू केली होती. अत्यल्प प्रतिसादामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. आता नव्या अटी व शर्थीसह हे टेंडर ७ हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्पासाठीच्या वाढीव खर्चामुळे टेंडरची किंमत वाढणार आहे. आता अटी, शर्थींमध्ये बदल करून अपेक्षित कंपन्या या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होतील अशी काळजी घेतली जाईल, असा आरोप केला जात आहे. त्यासाठी सध्या महापालिकेत ठेकेदारांची लॉबी टेंडरच्या अटी, शर्थी शिथील करण्यासाठी सक्रीय झाल्याचे समजते.
मुंबई महापालिकेने शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरासाठी सिमेंट कॉंक्रिटचे रस्ते विकसित करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली होती. या टेंडर प्रक्रियेत अवघ्या पाच कंपन्यांनी सहभाग घेतला. मधल्या काळात टेंडरमध्ये आठ वेळा शुद्धीपत्रकाद्वारे सुधारणा करण्यात आली. काही विशिष्ट कंपन्यांनाच टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होता यावे या उद्देशानेच ही प्रक्रिया जाचक अटी व शर्थीसह तयार करण्यात आली होती. परंतु अपेक्षित टेंडर भरणाऱ्या कंपन्यांना सहभाग न घेता आल्यानेच अखेर ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचा आरोप पालिकेतील कॉंग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेता रवी राजा यांनी केला आहे. आता अटी शर्थींमध्ये बदल करून अपेक्षित कंपन्या या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होतील अशी काळजी घेतली जाईल. पालिकेसाठी काम करणाऱ्या काही ठराविक कंत्राटदारांची लॉबी सक्रीय झाली आहे. हे काम मिळावे यासाठीच लॉबीनेच ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे पालिका प्रशासन नक्की कोणाच्या दबावाखाली काम करीत आहे हे तपासण्याची गरज आहे. प्रशासन कोणाच्या दबावात कंत्राटदारांना अपेक्षित अटी व शर्थीनुसार काम देण्यासाठी तयार झाली आहे याची चौकशी व्हायला हवी. मुंबईत ४० फुटांच्या रस्त्यांसाठी सीसी रोडची गरज असल्याचे रवी राजा म्हणाले. संपूर्ण मुंबईभर सीसी रोड केल्यास पाणी निचरा होण्यासाठी काय जागा उरेल असाही सवाल त्यांनी केला.
पालिकेने राष्ट्रीय पातळीवर दर्जेदार काम करणाऱ्या कंपन्या याव्यात म्हणून रस्ते प्रकल्पासाठी घातलेल्या अटी व शर्तींचे स्वागत आहे. मुंबईकरांना दर्जेदार रस्ते मिळावे म्हणून या टेंडर प्रक्रियेला आगामी काळात प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित आहे. याआधीच आपण गेल्या २५ वर्षांमध्ये २१ हजार कोटी खर्च करून सुमार दर्जाचे रस्ते अनुभवतो आहोत. आम्ही २१०० कोटींच्या रस्त्यांची कामे देतानाही गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा असावी अशी मागणी केली होती, अशी प्रतिक्रिया पालिकेतील भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली. पालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केल्यानेच इतक्या महिन्यांचा कालावधी वाया गेला आहे. मुंबईत मोठ्या कंपन्यांसाठी जी प्रक्रिया राबवणे गरजेचे होते ती आयुक्तांनी राबवली नाही. त्यामुळेच हे संपूर्णपणे पालिकेचे अपयश आहे. पालिकेने एक सर्वंकष योजना आखणे गरजेचे आहे, असे मत समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मांडले आहे.
