मुंबई (Mumbai) : अंधेरी (Andheri) प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील ज्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाप्रकरणी राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगात जावे लागले आणि नंतर न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले, त्या प्रकल्पात अदानी समूहाने अधिकृतपणे शिरकाव केला आहे. ६२४ कोटींच्या संयुक्त विकास करारनाम्याच्या माध्यमातून अदानी समुहाला या प्रकल्पात एन्ट्री मिळाली आहे.
अण्णानगर, कासमनगर आणि विठ्ठल रखुमाई सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा हा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुरुवातीला मे. चमणकर इंटरप्राईझेसतर्फे विकसित केला जात होता. या प्रकल्पासोबत नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाचे कार्यालय, मलबार हिल येथील अतिथीगृह, वाहन चाचणी पथ आणि सेवानिवासस्थाने बांधून घेण्याच्या मोबदल्यात विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) दिला जाणार होता. यापैकी वाहन चाचणी पथ आणि सेवानिवासस्थाने वगळता उर्वरित सर्व बांधकामे मे. चमणकर यांनी केली. मात्र झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन वेळेत केले नाही, असा ठपका ठेवत चमणकर यांना या प्रकल्पातून काढून टाकण्याची कारवाई प्राधिकरणाने केली.
अंधेरी आरटीओ भूखंडावरील या झोपु योजनेचे मूळ विकासक मे. चमणकर इंटरप्राईझेस होते. मात्र यात घोटाळा असल्याचा आरोप केला गेला. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळांसह विकासकांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र या गुन्ह्यातून विशेष न्यायालयाने आता सर्वांचीच निर्दोष मुक्तता केली आहे. या काळात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांना २०१७ मध्ये काढून टाकले. त्याजागी मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन या विकासकाची निवड करण्यात आली. या विकासकानेही गेल्या तीन वर्षांत काहीही बांधकाम केले नाही. आता या विकासकाने अदानी रिॲल्टीसोबत संयुक्त भागीदारी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अदानी समुहाच्या मे. पोर्टसमाऊथ बिल्डकॉन यांच्यासमवेत संयुक्त विकास करारनामा झाला आहे. मे. शिव इन्फ्रा व्हिजनतर्फे पृथ्वीजीत चव्हाण आणि पोर्टसमाऊथ बिल्डकॉनच्यावतीने प्रणव अदानी व जॅकबॅस्टियन नाझरेथ यांनी सह्या केल्या आहेत. त्यावेळी मे. चमणकर इंटरप्राईझेससोबत एल ॲंड टीची संयुक्त भागीदारी होती.
याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे के-पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, पुनर्वसनातील इमारती मूळ विकासक बांधणार आहेत तर अदानी रिॲल्टीकडून फक्त विक्री करावयाच्या इमारतींचे बांधकाम केले जाणार आहे.
