मुंबई (Mumbai) : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या टेंडरला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडून (डीआरपी) पंधरा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी चौथ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. नुकतीच सल्लागारासाठी मागवलेल्या टेंडरला आठवड्याभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने २००४ मध्ये ५५७ एकरवर वसलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' हाती घेतला. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी २००९ मध्ये पहिल्यांदा जागतिक स्तरावर टेंडर मागविण्यात आले. मात्र या टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने २०११ मध्ये टेंडर रद्द करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये सेक्टर १, २, ३ आणि ४ साठी दुसऱ्यांदा टेंडर मागविण्यात आले. या टेंडरला पाच वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही कोणीच पुढे आले नाही. अखेर टेंडरही रद्द करण्याची नामुष्की धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर आली. दरम्यान, याच काळात सेक्टर ५ चा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे देण्यात आला होता. दुसऱ्यांदा टेंडर रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने २०१८ मध्ये म्हाडाकडून सेक्टर ५ काढून घेतले आणि पाचही सेक्टरचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी तिसऱ्यांदा टेंडर काढले. या टेंडरला अदानी इन्फ्रा आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी इच्छा व्यक्त केली. सेकलिंक कंपनीला कंत्राट मिळणार असे वाटत असतानाच हे टेंडरही रद्द करण्यात आले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात लगतची ४६ एकरची जमीन समाविष्ट करण्याचा निर्णय तत्कालिन सरकारने घेतला होता. तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्च करून ही जमीन विकत घेण्यात आली.
प्रकल्पात ही जमीन समाविष्ट करून पुनर्विकासासाठी नव्याने टेंडर मागविण्याची गरज असल्याची शिफारस राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली. त्यांची ही शिफारस स्वीकारून सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये तिसऱ्यांदा टेंडर रद्द केले. आता मात्र रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा टेंडर काढण्यास अलीकडेच राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यानंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी चौथ्यांदा टेंडर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या सल्लागारासाठी आणि प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामासाठी स्वतंत्र दोन टेंडर प्रसिद्ध केली आहेत. या दोन्ही टेंडरला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. सल्लागारासाठी अकरा तर बांधकामासाठी आठ कंपन्यांनी उत्सुकता दाखविली आहे. बांधकामासाठी उत्सुक असलेल्या कंपन्यांमध्ये नामांकित आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील, दक्षिण कोरिया, दुबईतील कंपन्यांचा समावेश आहे. सल्लागार आणि बांधकाम अशी दोन्ही टेंडर सादर करण्यासाठी उत्सुक कंपन्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सल्लागाराच्या टेंडरला दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी या टेंडरला आठवड्याभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुढील आठवड्यात हे टेंडर खुले केले जाईल. सल्लागारासाठीच्या टेंडरपाठोपाठ आता बांधकामाच्या टेंडरलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कंपन्यांच्या मागणीनुसार पंधरा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली.
