मुंबई (Mumbai) : ठेकेदारांच्या प्रतिसादाअभावी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेचे टेंडर तब्बल तिसऱ्यांदा प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. नव्या टेंडरमध्ये पूर्वीच्या अटी-शर्तीत बदल करुन प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी ११ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
मीरा-भाईंदर पालिकेच्या परिवहन सेवेत मोठ्या ५९, मध्यम १० बस, तर वोल्वोच्या ५ वातानुकूलित अशा एकूण ७४ बस आहेत. या बसगाड्या तात्पुरत्या स्वरूपात चालवण्यासाठी महापालिकेने एनसीसी आणि व्हीजीएफ तत्त्वावर एका खासगी कंत्राटी कंपनीला ठेका दिला आहे. त्याअंतर्गत कंत्राटदाराला तिकिटाचे पैसे जमा करण्याचे अधिकार देण्यात येतात. मागील काही वर्षांत प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता उपलब्ध बसगाड्या अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने दिलेल्या ८ कोटींच्या निधीतून १७ इलेक्ट्रिक बस केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परिवहन सेवेत इलेक्ट्रिक बस दाखल झाल्यास त्या जीसीसी तत्त्वावर कंत्राटी पद्धतीने चालवाव्या लागणार आहेत. महासभेत निश्चित केलेल्या धोरणानुसार डिझेल बस एनसीसी आणि व्हिजीएफ तत्त्वावर चालवल्यास दोन वेगवेगळ्या कंत्राटदारांत वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण परिवहन सेवा जीसीसी तत्त्वावर (यात तिकिटे जमा करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे असतात) चालवण्यात यावी असा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेने महासभेपुढे सादर केला होता. त्यावर महासभेत इलेक्ट्रिक बस जीसीसी तर डिझेल बस एनसीसी विथ व्हीजीएफ तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे महापालिकेच्या परिवहन विभागाकडून सेवा जीसीसी तत्त्वावर चालवण्याचा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यात आला होता. त्याला नुकतीच मनपा आयुक्त दिलीप ढोले यांनी मंजुरी दिली आहे. या धोरणानुसार ७ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले असून त्यास ११ नोव्हेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला तिकिटातून मिळणारे उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. त्यातून कंत्राटदाराला वाहनचालक, इंधन खर्च, देखभाल दुरुस्ती व तुटीत रक्कम अदा केली जाणार आहे.
