मुंबई (Mumbai) : गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पात बाधितांना कांजूर येथे सदनिका देण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ९०६ प्रकल्पबाधितांना हक्काचा निवारा मिळावा, यासाठी महापालिका कांजूर येथे तब्बल ३३२ कोटी खर्च करणार आहे. याठिकाणी २३ मजली सात इमारती बांधण्यात येणार आहेत.
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या बांधकामात सुमारे ६०० कुटुंबे, ५१ अनिवासी गाळे आणि १०० वंचित कुटुंबांचे पुनर्वसन महापालिकेला करणे गरजेचे आहे. पूर्व आणि पश्चिम उपनगराला जोडणारा चौथा महत्त्वाचा जोडरस्ता असलेल्या गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचे काम सध्या चार टप्प्यांत सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात नाहूर रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपुलाच्या पोहोचणाऱ्या रस्त्याचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. तर रेल्वे हद्दीतील कामासाठी महापालिकेने १०२ कोटी रुपये दिले असून हे कामदेखील यावर्षीच पूर्ण होणार आहे; मात्र या संपूर्ण प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने कांजूर येथील भूखंड निवडला आहे. या कामाची कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर पुढील २१ महिन्यांत काम पूर्ण अपेक्षित आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधितांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे.
'गोरेगांव-मुलुंड जोडरस्ता (जीएमएलआर) प्रकल्प' हा मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेला महत्त्वाचा प्रकल्प असून या जोडरस्त्याने मुंबई उपनगरातील पूर्व व पश्चिम भागाला जोडणारा चौथा जोडरस्ता उपलब्ध होणार आहे. या जोडरस्त्याची लांबी १२.२ किलोमीटर असून पश्चिम द्रुतगती मार्ग, गोरेगांव (पूर्व) येथील ओबेरोय मॉल ते पूर्व द्रुतगती मार्ग मुलुंड (पूर्व) येथील ऐरोली नाका चौकापर्यंत हा जोडरस्ता असणार आहे.
