मुंबई (Mumbai) : नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल. (Devendra Fadnavis - Chhagan Bhujbal)
माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे याकडे लक्ष वेधले होते. पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या मांजरपाडा (देवसाने) या राज्यासाठी पथदर्शी असलेल्या योजनेचा समावेश ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये होतो. या ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामधील मांजरपाडासह काही वळण योजना आणि कालव्यांची कामे निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास चतुर्थ सुप्रमा मिळावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना महिनाभरात या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मार्च 2021 मध्ये राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समिती (SLTAC) कडून शासनास सादर झाला आहे. या प्रस्तावावर 24 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या व्यय्य अग्रक्रम समिती बैठकीत चर्चा होऊन हा विषय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णयसुद्धा EPC च्या बैठकीत झालेला आहे. ही फाईल कॅबिनेटमध्ये विषय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांकडे गेली असताना त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विषय घेण्यासाठी SLTAC च्या त्रुटींची पूर्तता करण्याची सूचना केली होती. त्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाने 4 ऑगस्टच्या रोजी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा क्लिअरन्स प्राप्त करून राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता.
या प्रलंबित सुप्रमामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाअंतर्गतची दिंडोरी तालुक्यातील मांजरपाडा (देवसाने), धोंडाळपाडा, ननाशी, गोळशी महाजे यासह पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची अर्धवट कामे पूर्ण होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे पुणेगाव-दरसवाडी, दरसवाडी- डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण व कॉंक्रीटीकरण आणि ओझरखेड डावा कालव्याची अपूर्ण कामे मार्गी लागण्यासाठी या प्रकल्पाला सुप्रमा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास सुप्रमा मिळण्यासाठी या विषयाला लवकरात लवकर राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात यावी आणि या प्रकल्पाला सुप्रमा मिळावी, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती.
दमणगंगा आणि पार खोऱ्यात महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये केंद्रीय जल आयोगा नुसार अनुक्रमे 55 व 29 टीएमसी प्रमाणे एकूण 84 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. या पश्चिमवाहीनी दमणगंगा-नार-पार, औरंगा व अंबिका या नदी खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाणी पश्चिमेकडे समुद्राला व गुजरातमध्ये वाहून जात आहे. दमणगंगा व नार पार खोऱ्यातील पाणी पूर्वेकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासह नाशिकच्या पूर्व भागात वळविण्यासाठी राज्यांतर्गत महत्वकांक्षी प्रकल्प राबवावा, अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी उपप्रश्नावर बोलताना केली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकल्प शीघ्र गतीने राबवू असे सांगितले होते.
