मुंबई (Mumbai) : मेट्रो-४ व ४ अ चे रखडलेले काम सल्लागार कंपनीच्या चांगलेच पथ्यावर पडले आहे. अडीच वर्षाच्या मुदतवाढीसह डीबी हिल-एलबीजी या संयुक्त कंपनीच्या मोबदल्यात तब्बल ९६ कोटींची वाढ करुन एमएमआरडीएने मालामाल केले आहे. मेट्रो ४ व ४ अ ची एकूण लांबी ३५.३८ किमी असून या मार्गावर ३२ मेट्रो स्थानके प्रस्तावित आहेत. या मार्गिकेचा मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर या तीन महानगरांतील रहिवाशांना फायदा होणार आहे. पुढे ती भिवंडी आणि कल्याण तळोजास जोडली जाणार आहे.
वडाळा-घाटकोपर-कासारवडली-गायमुख मेट्रो मार्ग क्रमांक ४ आणि ४ अ साठी एमएमआरडीने २७ सप्टेंबर २०१६ रोजी १४ हजार ५४९ कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली. २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन पार पडले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये डीबी हिल-एलबीजी यांना संयुक्तपणे सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. त्यावेळी कंपनीस २८३ कोटी २१ लाख सल्लागार शुल्क आणि ३१ मे २०२२ पर्यंत मुदत दिली. त्यात आता नव्याने तब्बल ९६ कोटी १० लाख इतक्या वाढीसह शुल्क ३७९ कोटी ३२ लाख इतके करून फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत एमएमआरडीएने मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, मुंबई-ठाणे-मीरा-भाईंदर या तीन महानगरांना जोडणार्या बहुचर्चित मेट्रो-४ व ४ अ चे काम कोविड महामारीसह भूसंपादन, सीआरझेडविषयक परवानग्यांमुळे २०१६ पासून रखडत चालले आहे.
मेट्रो ४ व ४ अ चा मार्ग वडाळा येथून सुरू होऊन तो भाईंदरच्या गायमुखपर्यंत जातो. मात्र, या मार्गात सुमननगर, अमरमहल चेंबूर येथील स्थानकांच्या मार्गात आलेल्या अडचणी, गोदरेज कंपनीने नियोजित मार्गास जागा देण्यास नकार देऊन न्यायालयात घेतलेली धाव, कास्टिंग हस्तांतरणास झालेला विलंब, कांदळवन, वृक्षछाटणी, पोहच रस्ते नसणे, मोघरपाडा येथील नियोजित कारशेडला अद्यापपर्यंत जागा न मिळणे यामुळे मेट्रो मार्गाच्या उभारणीत विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले.
वडाळा मेट्रो स्थानक,नियोजित जीएसटी भवन यांचे एकत्रिकरण, तसेच सिद्धार्थ कॉलनी मेट्रो स्थानक आणि मेट्रो मार्ग क्रमांक २ ब यांचे एकत्रिकरण शिवाय गांधीनगर मेट्रो स्थानकासह मार्ग क्रमांक ५ आणि ६ चे एकत्रीकरण यामुळे कालमर्यादा आल्या आहेत. यशवंतनगर सोसायटी, घाटकोपर यांनी न्यायालयात घेतलेली धाव, सावित्रीबाई फुलेनगरवासीयांची हरकत, मेट्रोच्या खांबात दोन ऐवजी एक करणे आणि दीड वर्षांच्या कोविड महामारीमुळे हा मार्ग मुदतीत पूर्ण होऊ शकलेला नाही. सध्या त्याचे ३८ टक्केच काम पूर्ण झाले असल्याने आता मे २०२४ पर्यंत तो पूर्ण होणे अपेक्षित असून सल्लागार शुल्कात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.