मुंबई (Mumbai) : सर्वांसाठी घरे या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या संकल्पनेतून पनवेल महापालिकेने (Panvel Municipal Corporation) प्रस्तावित केलेल्या ७८९ सदनिकांच्या गृहप्रकल्पास शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार महापालिकेने या पहिल्या टप्प्यातील १२० कोटींच्या टेंडरला तत्काळ स्थगिती दिली आहे.
पनवेल शहराची २००१ ची लोकसंख्या १ लाख ४ हजार होती. २०११ पर्यंत ती ५ लाख ९ हजार ९०१ वर जाऊन पोहोचली आहे. यापैकी ८ हजार ९७० इतकी कुटुंबे म्हणजेच ४४ हजार ८५० इतकी लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील इतर शहरांप्रमाणेच पनवेल महापालिकेचीही निवड झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत पनवेल महापालिका तीन गृह प्रकल्पांद्वारे सुमारे ३,९०० घरांची निर्मिती करणार आहे. यातील २,०६२ घरे झोपडपट्टीवासीयांना मिळणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला आणि तिसऱ्या टप्प्यात अशोक बाग, तक्का वसाहतीसह इंदिरा नगर या झोपडपट्टीमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे.
यातील पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी १२०.३६ कोटींचे टेंडर महापालिकेने काढले होते. मात्र, शिंदे सरकारच्या निर्देशानुसार महापालिकेने या टेंडरला १९ जुलै २०२२ रोजी तत्काळ स्थगिती दिली. पहिल्या टप्प्यात ७८९ घरांमध्ये झोपडपट्टीवासीयांसह १७४ अत्यल्प व १५० अल्प उत्पन्न गटातील शहरी गरजूंनाही ही घरे २०२२ ते २०२५ पर्यंत दिली जाणार होती. वाल्मिकीनगर, महाकालीनगर येथील भूखंड व पनवेल शहरातील टपाल नाका येथील मोकळ्या भूखंडावर प्रधानमंत्री आवाज योजनेंतर्गत या गृह प्रकल्पांचे बांधकाम केले जाणार होती. ३० स्क्वेअर मीटर (ईडब्ल्यूएस), ४५ स्क्वेअर मीटर (एलआयजी) स्वरुपाची ही घरे होती.