महाराष्ट्रात 2 लाख कोटी गुंतवणूक अपेक्षित;सव्वा तीन लाख नवे रोजगार

मुंबई (Mumbai) : कोविड काळात राज्यात आर्थिक मंदी असतानाही उद्योग विभागाद्वारे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत नामांकित उद्योग घटकांसमवेत एकूण 98 गुंतवणूक करार करण्यात आले. राज्यात त्यातून 1 लाख 89 हजार कोटी गुंतवणूक अपेक्षित असून रोजगाराच्या 3 लाख 30 हजार नवीन संधी निर्माण होतील, असा अंदाज असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत दिली.

अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून विकासाची पंचसूत्री मांडली. या पंचसूत्रीमधील पाचवे सूत्र म्हणजे उद्योग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांनी राज्याचा 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्पीय अंदाजात महसूली जमा 4,03,427 कोटी रुपये, महसूली खर्च 4,27,780 कोटी रुपये आणि महसूली तूट 24,353 कोटी रुपये दाखवण्यात आली आहे.

यावेळी अजित पवार यांनी तू नेता… योद्धा वीर राष्ट्रसंग्रामी, तू राजधुरंधर, माणूस अंतर्यामी, तू लेखक, वक्ता, रसिक स्वयंप्रज्ञेचा, तू जणू प्राण, यशवंत महाराष्ट्राचा… ही कविता सादर केली. या कवितेतून त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून यशवंतराव चव्हाण साहेबांना अपेक्षित असलेला, त्यांच्या स्वप्नातला प्रगत, पुरोगामी, समर्थ, बलशाली महाराष्ट्र घडवण्यास निश्चित मदत होईल असा विश्वास व्यक्त केला.

राज्य सरकार नवीन उद्योग निर्मिती आणि रोजगार निर्मितीसाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती अजित पवार यांनी दिली. ते म्हणाले, राज्यात वैद्यकीय ऑक्सिजनचा तुटवडा होता. “मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन”अंतर्गत 1 हजार 870 कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीतून 114 नवीन प्रकल्प उभारुन 1 हजार 480 मेट्रीक टन अतिरिक्त ऑक्स‍िजन निर्मिती क्षमता निर्माण झाली. आता राज्य वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले आहे. २०२१ ते २०२५ साठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत राज्यातील ईलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी 157 % ने वाढली आहे. सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा १० टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उद्द‍ीष्ट आहे. सन २०२५ पर्यंत 5 हजार चार्जिंग सुविधांच्या उभारणीचे उद्दीष्ट आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 1 लाखाहून अधिक उमेदवारांनी गुंतवणूक प्रस्ताव सादर केले आहेत. विविध बॅंकांनी त्यापैकी 9 हजार 621 प्रस्ताव मंजूर केले असून त्याद्वारे 1 हजार 100 कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाली आहे. येत्या वर्षी 30 हजाराहून अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पातून सुमारे 1 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होतील. विधवा महिलांसाठी काम करणाऱ्या पंडिता रमाबाई यांच्या स्मृती शताब्दीवर्षानिमित्त मी “पंड‍िता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना” जाहीर करतो आहे. कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी या योजनेत महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भांडवलाच्या कर्जावरील व्याजाची 100 टक्के परतफेड करण्यात येईल. अनेक वस्तुंची आयात झपाट्याने वाढत आहे. अशा वस्तूंचे उत्पादन राज्यातच व्हावे ह्यासाठी राज्यातील अशा क्षेत्रांतील कार्यरत उद्योगांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना किंवा तत्सम योजनेव्दारे लाभ देण्यात येतील. स्वातंत्र्यसैनिक स्वामी रामानंद तीर्थ आणि गोविंदभाई श्रॉफ यांनी १९६७ मध्ये नांदेड येथे मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीची स्थापना केली. माजी मुख्यमंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी त्यानंतर या संस्थेचा विस्तार केला. येथे तयार झालेले राष्ट्रध्वज मंत्रालयासह संपूर्ण देशात वापरले जातात. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त खादी ग्रामोद्योग केंद्राच्या या इमारतीची पुनर्बांधणी व विक्री केंद्र उभारणीसाठी 25 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. आदिवासी समाजातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन व आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यांतील दिंडोरी येथे आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे. 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता उद्योग विभागाला 885 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.