औरंगाबादेतील रस्ते बांधकाम विभागातील कारभाऱ्यांकडून कोर्टाचा अवमान

Aurangabad High Court
Aurangabad High CourtTendernama

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद शहरातील पीडब्लूडी, एमएसआरडीसी आणि मनपा यांच्या अखत्यारितील खड्ड्यात गेलेले रस्ते सुधारण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी विनंती करणारी पार्टी इन पर्सन याचिका ॲड. रूपेश जैस्वाल या जागरूक नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अनेक सूचना संबंधित विभागातील कारभाऱ्यांना करण्यात आल्या. त्यांची अंमलबजावणी करण्यात मात्र येथील कारभाऱ्यांना अजिबातच रस नसल्याचेच टेंडरनामा पाहणीत समोर आले आहे. याउलट शहरभर निकृष्टपणे काम सुरू आहेत. यावर लोकप्रतिनिधी आणि कारभाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही मौन बाळगून आहेत.

Aurangabad High Court
हुश्श! पुढचे 8 दिवस पुणेकरांची 'या' त्रासातून सुटका; मोठा निर्णय

शहरातील रस्त्यांच्या संदर्भात खंडपीठातील वकील रूपेश जैस्वाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रकरणात यापूर्वी मनपा, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना वेळोवेळी शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे. मात्र रस्त्यांच्या सुधारणेबाबत कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. यापूर्वी पोलिसांना शहरात कुठेही प्राणघातक खड्डे दिसल्यास त्यांना संबंधितांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, खड्डे उघडे पडले, तर कंत्राटदारावर जबाबदारी, निकृष्ट रस्ते केल्यास कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणार या आदेशाचे अद्याप कुठेही पालन झालेले नाही.

Aurangabad High Court
बेकायदा कामामुळे पुणे महापालिकेला पाठविले लाखोंचे बिल; बिल पाहून..

खड्ड्यांकरिता जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदाराविरुद्ध अद्याप एकही गुन्हा दाखल झाला नाही अथवा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले नाही. शहरातील खड्ड्यासंदर्भात 'पार्टी इन पर्सन' म्हणून रूपेश जैस्वाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत वेळोवेळी बाजू मांडली. मात्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला न्यायालयाने वेळोवेळी खड्डे बुजविण्याबाबत अंतिम मुदत दिली. मात्र, येथील कारभारी जराही बधत नाही. परिणामी रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे औरंगाबादकर त्रस्त असून, खड्ड्यांबाबत अचूक आणि योग्य माहिती मिळाल्यास ते तत्काळ बुजवता येऊ शकतात. यासाठी मनपाची ई-मेल आणि हेल्पलाइनसाठी दिलेल्या ९६०७९३३५४१ या क्रमांकावर संपर्क केल्यास कुठलेही उत्तर मिळत नाही. समाधान हेल्पलाइनवर तक्रार स्विकारली जाते.मात्र औरंगाबादकरांचे समाधान होत नाही. पुन्हा संपर्क केल्यास तुमची तक्रार संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे केली आहे, तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क करावा, असे सांगितले जाते. प्रभाग अधिकाऱ्याला संपर्क केला तर प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवला आहे, बजेट मंजूर झाल्यावर काम केले जाईल, असे आश्वासन दिले जाते ते देखील बंद आहे.

Aurangabad High Court
मुंबई पूर्व उपनगरात होणार स्वच्छ पाणी पुरवठा; BMC १४ कोटी खर्चणार

उड्डाणपूल तक्रार; अधिकाऱ्यांचे आश्वासन 

न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता विक्रम परशूराम जाधव यांनी शपथपत्र दाखल केले होते. त्यात सेव्हनहील, संग्रामनगर, ज्युबलीपार्क, क्रांतीचौक उड्डाणपुलाची जबाबदारी मनपाकडे असल्याचा उल्लेख करत केवळ महावीर चौक, मोंढा नाका आणि जळगाव टी-पॉइंट या उड्डाणपुलांवरील खड्ड्यांसंदर्भात औरंगाबादकरांनी ९४०३८८४७३१ या नंबरवर तक्रार नोंदवावी किंवा demsrdcaurangabad@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी, असे आवाहन त्यांनी केले होते. मात्र येथील उल्लेखीत उड्डाणपुलांची टेंडरनामा प्रतिनिधीने सोमवारी दिवसभरादरम्यान केलेल्या पाहणीत कुठेही डागडुजी केली नाही. यानंतर प्रतिनिधीने उपअभियंता अशोक इगळे यांना ९४०३८८४७३१ या क्रमाकांवर संपर्क केला असता व्हिसीत असल्याचे सांगण्यात आले. प्रतिनिधीने खड्ड्यांचे सर्व फोटो मेलवर पाठवलेत. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.

Aurangabad High Court
कात्रज-स्वारगेट प्रवास करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; टेंडर मंजूर

पीडब्लुडीची थातुरमातुर मलमपट्टी

औरंगाबाद विभागातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कारभारी वेळोवेळी न्यायालयात सादर करतात. त्यात केम्ब्रीजनाका ते सावंगी बायपासचे काम वर्षभरापूर्वीच करण्यात आले. मात्र शोल्डरफिलींग केली नाही. जालनारोड जुना जकात नाका ते जुना बीडबाय रस्त्याचे अर्धवट काम केले. लिंकरोडची थातुरमातुर दुरूस्ती केल्याने पावसाळ्यात खड्डे उघडे पडले आहेत. पैठणरोड ते कांचनवाडी जंक्शन सिमेंट रस्त्याची दोष निवारण कालावधी आधीच वाट लागली आहे. साजापुर शरणापुरसाठी सरकारने २७ कोटी मंजूर केले, टेंडर निघाले, यात चार कंत्राटदार इच्छुक आहेत. पण एका मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी जे. पी. कन्सट्रक्शन कंपनीवर टेंडर प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून दबाबतंत्राचा वापर सुरू असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांकडून कळते. वर्षभरापूर्वी औरंगाबाद-जळगाव रस्त्याचे खालीवर केलेले डांबरीकरण देखील उखडले. विशेष म्हणजे केम्ब्रिजनाका ते नगरनाका दरम्यान केलेली विकासकामे मनपाच्या जलवाहिनीकामात उखडून टाकले. गोलवाडी रेल्वेपुलाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. एकीकडे मात्र न्यायालयात येथील कारभारी नेहमीप्रमाणे शपथपत्राद्वारे काम चालु असल्याचे सांगतात. धक्कादायक म्हणजे शपथपत्रात उल्लेखीत aurangabad.ee@mahapwd.com या ई-मेलवर तक्रार केलेली तक्रार कोणीही पाहत नाही.

● शहरातील सर्व रस्ते आणि फुटपाथ सुस्थितीत ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी असणाऱ्या मनपाकडून ड्रेनेज अथवा जलवाहिनी दुरूस्तीसाठी खोदकामानंतर दुरूस्ती झाल्यावर रस्त्यांवरील खड्डे किंवा खोदकाम योग्यरितीने भरले जात नाहीत. शहरातील प्रत्येक रस्त्यांबर कारभाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा दिसतो.

● कोणत्याही रस्त्यावर खोदकामासाठी परवानगी देताना मनपा किंवा संबंधित प्राधिकरणाने कामाच्या ठिकाणी (ठळकपणे दर्शनी भागी) खोदकामाविषयी माहिती देणारे फलक लावले जात नाहीत.

● याफलकावर खोदकाम करणाऱ्या कंत्राटदार किंवा संस्थेचे नाव, किती खोदकाम किती कालावधीत करण्याची परवानगी मिळाली आहे याची माहिती, खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर किती दिवसांत रस्ता पूर्वस्थितीत म्हणजे गुळगुळीत केला जाईल त्याचा कालावधी दिला पाहिजे. अशाच प्रकारचे फलक जेथे रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती सुरू आहे तेथे लावले जात नाहीत.

● मनपाहद्दीत जेथे राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत किंवा पीडब्लुडी अथवा राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, एनएचएआय यांची कामे सुरू आहेत किंवा कामे झाले असतील तेथेही या निर्देशांचे पालन कोणत्याही कारभाऱ्याने केले नाही.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com