औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेला घर-घर लावणाऱ्या समरथ कन्सट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी गरजू बेघर धारकांकडून होत आहे. मात्र मनपा प्रशासकांनी या प्रकरणी चौकशीसाठी पंधरा दिवसाची मुदत टाकत अहवालाची वाट पाहत आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान आवास योजना कक्षाकडून ठेकेदाराला आतापर्यंत चार नोटीसा गेल्या आहेत. धक्कादायक म्हणजे स्वतः मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांच्या दोन नोटिसांना ठेकेदाराने केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे. तरीही आवास योजना कक्षाकडून नोटीसांचे अस्त्र चालू आहे. एकूणच या प्रकरणात प्रधानमंत्री आवास योजना कक्षातील काही अधिकाऱ्यांचे आणि ठेकेदारांचे साटेलोटे असल्याची मनपा वर्तूळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. आधी जागेचे कारण पुढे करत योजनेला घरघर लावली. आता कामासाठी नियुक्त ठेकेदाराने बॅक गॅरंटी ४० कोटी रूपये भरण्यासाठी हातवर केले आहेत. त्यामुळे पाच हजार कोटींच्या या प्रकल्पातून ३९ हजार घरांचे बांधकाम होऊन ३१ मार्च २०२२ पर्यंत नागरिकांना घरे मिळतील किंवा नाही, याची शाश्वती नाही.
सात वर्षांपासून योजनेला घरघर
गोरगरीब नागरिकांना घरे मिळावीत या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वित केली. औरंगाबादेत मनपा हद्दीत सदर योजना राबविण्याचे दायित्व मनपावर टाकण्यात आले आहे. मागील सात वर्षांमध्ये केवळ बेघरांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविले. यामध्ये तब्बल ८० हजार नागरिकांनी अर्ज केले. मात्र सुरूवातीपासूनच जागेअभावी या योजनेला घरघर लागली होती.
लोकसभेत मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर
योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच असल्याचे खा. इम्तियाज जलील यांनी लोकसभेत मनपा व जिल्हा प्रशासनातील कारभाऱ्यांवर ताशेरे ओढताच तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी जागा उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर मनपाने योजना कार्यान्वित करण्यासाठी युध्दपातळीवर टेंडर काढले. मात्र मनपाचा आर्थिक व्यवहार पाहता यात एकही ठेकेदार पुढे आला नाही. यासाठी मनपावर रिटेंडर काढण्याची नामुष्की ओढवली. त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी एकाच ठेकेदारावर समाधान व्यक्त करत टेंडर खुले करण्यात आले. आणि पुण्याच्या समरथ कंन्सट्रक्शन कंपनीला वर्कऑर्डर देण्यात आली.
नो बॅक गॅरंटी, कंपनीचे हातवर
टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार पाच हजार कोटी रूपयांच्या या प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीने एक टक्का बॅक गॅरंटी म्हणून ४० कोटी रूपये तीन महिन्याच्या आत मनपाच्या खाती जमा करणे अपेक्षित असताना आठ महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील जमा केले नाहीत.
कारभाऱ्यांचे केवळ नोटीसांचे अस्त्र
मनपातील पंतप्रधान आवास योजनेतील कक्षप्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता शेख खमर, विभाग प्रमुख अपर्णा थेटे यांनी संबंधित ठेकेदार कंपनीकडे वारंवार बॅक गॅरंटी भरण्यासंदर्भात तगादा लावला. दोनदा नोटीसा बजावल्या. विशेष म्हणजे याप्रकरणी स्वतः मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी दोन नोटिसा बजावल्या. मात्र ठेकेदाराने या सर्व नोटिसांना केराची टोपली दाखवली आहे. परिणामी अद्यापही काम ठप्प आहे.
प्रशासकांनी लावली चौकशी
सर्व प्रथम टेंडरनामाने या प्रकरणी वाचा फोडताच प्रशासकांनी या प्रकल्पाची स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली. यात अतिरिक्त प्रशासक बी. बी. नेमाने, मुख्य लेखाधिकारी सुभाष वाहुळे, नगररचना उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांची या प्रकल्पातील टेंडर प्रक्रियेसंदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला १५ दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. या चौकशी अहवालानंतरच आता या पाच हजार कोटीतून ३९ हजार घरांच्या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे.
योजना तशी चांगली, पण...
गोरगरीब नागरिकांना घरे मिळावीत या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वित केली. 'मागेल त्याला घर’, ‘प्रत्येक बेघराला हक्काचे घर मिळेल’ अशा आक्रमक जाहिराती केंद्र शासनाने केल्या. २०१६ मध्ये मनपाने या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविले. गोरगरीब नागरिकांना हा अर्ज कसा भरावा हेसुद्धा माहीत नव्हते. त्यामुळे इंटरनेट कॅफेवर अलोट गर्दी होत होती.
अशी आहे योजना
या घरकुल योजनेसाठी चार घटक ठरविण्यात आले आहेत. पहिल्या घटकांत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा समावेश आहे. ही योजना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असून, लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी १ लाख याप्रमाणे दोन लाख रुपये अनुदान मिळेल.दुसरा घटक हा कर्जसंलग्न अनुदान योजनेचा आहे. ही योजना दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (वार्षिक उत्पन्न तीन ते सहा लाख रुपयांपर्यंत) आहे.तिसऱ्या घटकानुसार खासगी विकासक किंवा खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून बांधण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांतील ३५ टक्के घरे दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक केले आहे.चौथा घटक हा वैयक्तिक घरबांधणीसंबंधी आहे. स्वत:च्या जागेवर नवीन घर बांधणे किंवा जुन्या घराची वाढ करणे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून २.५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. ही योजना पूर्णपणे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आहे.
