औरंगाबाद : वर्षभरापूर्वी झालेल्या ७४ कोटींच्या विकासकामांचे वाटोळे

Aurangabad
AurangabadTendernama

औरंगाबाद (Aurangabad) : मनपा हद्दीतील नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत हद्दवाढ भागाचा पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा, या हेतूने जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र जलवाहिनी टाकताना रस्त्याच्या कडेला पुरेशी जागा असताना कुठलेही सर्वेक्षण न करता वर्षभरापूर्वीच रूंदीकरण व मजबुतीकरण केलेला जालना रस्ता आणि त्यालगत बांधलेल्या पावसाळी आरसीसी गटाराचे वाटोळे करण्याचा उद्योग मजीप्राने (महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण) सुरू केला आहे. त्यामुळे गडकरींच्या प्रयत्नाने विस्तारीकरण झालेल्या जालना रस्त्याचा काहीभाग पुन्हा खड्डेमय  झाला आहे. या मार्गावरुन जाणे येणे करताना औरंगाबादकरांच्या त्रासात भर पडली आहे.

Aurangabad
फडणवीसजी, ७५ हजार सोडाच पण तुमच्या नागपुरातच १८९ नोकऱ्या धोक्यात

शहराची लाइफलाइन असलेल्या जालना रस्त्याचा श्वास कित्येक वर्षांपासून कोंडला आहे. रस्त्यालगत असलेल्या नाल्या बुजल्या, बुजविल्या गेल्याने पाण्याचा निचरा होत नव्हता. या रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी कोट्यावधी रूपये देण्याच्या घोषणा करणार्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक दळणवळण मंत्री नितिन गडकरी यांनी अखेर कॅम्ब्रीज चौक ते एअरपोर्ट तसेच नगरनाका ते महावीर चौक रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण, कॅम्ब्रीज चौक ते नगरनाका या १४.५ किमी पर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजुने आरसीसी गटार आणि रस्त्याच्या उर्वरित शोल्डरमध्ये पादचार्यांसाठी साडेतीन मीटरचा फुटपाथ व मुकुंदवाडी, आकाशवाणी तसेच जिल्हा न्यायालयासमोर पादचार्यांसाठी लोखंडी ओव्हर ब्रीज तसेच चिकलठाणा जिल्हा रूग्णालय ते धुत हाॅस्पीटल श्रध्दा काॅलनीपर्यंत रस्ता रूंदीकरण व डांबरीकरणासाठी ७४ कोटीचा निधी मंजुर केला होता. 

या कामांसाठी पीडब्लुडीकडुन रस्त्याचे नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडियाकडे हस्तांतर करण्यात आले होते.प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी  हैद्राबाद येथील सृष्टी काॅन्टेच प्रा.लि.या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती.  मंजुर झालेल्या ७४ कोटी ८८ लाखातून २.२१ कमी दराने त्याने टेंडर मान्य केल्याने ७३ कोटी २० लाख ४९ हजारात त्याला कामाचा ठेका देण्यात आला होता. त्याची रितसर वर्कऑर्डर दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देण्यात आली होती. मात्र मधल्या काळात करोना परिस्थितीमुळे मार्चमध्ये सुरू होणारे काम टप्प्याटप्प्याने बंद-सुरू होत होते.  लॉकडाऊननंतर मात्र हे काम पुर्ण करण्यात आले. 

Aurangabad
शिंदे सरकारने गमाविला आणखी एक प्रकल्प; 'या' कंपनीचाही काढता पाय

नवीन पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत गडकरींच्या प्रकल्पावर घाव

मात्र, नवीन औरंगाबादेतील सिडको भागातील एन-३ एन-४, एन-दोन एसटी काॅलनी, मुकुंदवाडी, रामनगर, विठ्ठलनगर, संजय नगर , चिकलठाणा, सावित्रीनगर, पुष्पकनगरी, जिल्हा सामान्य रूग्णालय या जालना रस्त्याला जोडणार्या परिसरातील नव्याने होत असलेल्या जलकुंभात पाणी ओतण्यासाठी गडकरींच्या प्रयत्नाने जेमतेम झालेल्या नव्याकोऱ्या कामांवर थेट जेसीबी लावून विकासकामांची तोडफोड सुरू करत जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे रस्त्याच्या विरूद्ध बाजुला मुबलक जागा असताना केवळ बड्यांचे अतिक्रमण वाचविण्यासाठी मजीप्रा आणि मनपाने हा खटाटोप केल्याचे टेंडरनामाच्या पाहणीत उघड झाले आहे.

वर्षानुवर्ष असाच त्रास

जालना रस्ता हा मुळ दोनशे फुटाचा आहे. मात्र अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा बड्या राजकीय पुढारी व व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केल्याने या फुकट्या भूमाफीयांच्या वाघडरकाळीपुढे मनपा, पीडब्लुडीच्या कारभाऱ्यांनी नांग्या टाकल्या आहेत. शहराची लाइफलाइन समजल्या जाणार्या या रस्त्याची रूंदी कमी - जास्त  असल्याने आधीच औरंगाबादकर वाहतूक कोंडीने  त्रस्त झाले आहेत. गडकरींच्या प्रयत्नाने कसेबसे थातूरमातूर रूंदीकरण करण्यात आले होते. त्यात आता जलवाहिनीसाठी झालेली विकासकामे कुरतडण्याचा उद्योग सुरू केल्याने रस्ता खड्डेमय झाला आहे.कॅम्ब्रीज नाका ते नगरनाका या १४ किमी अंतर गाठण्यासाठी या रस्त्याच्या दुतर्फा असणार्या शेकडो वसाहतीतील  नागरिकांना बाहेर जाणे-येणे करण्यासाठी या एकाच मार्गाचा वापर करावा लागतो. वर्षभरापूर्वीच खड्डेमुक्त झालेल्या या मार्गावर औरंगाबादकरांनी समाधान व्यक्त केले होते.

कारभाऱ्यांविरोधात औरंगाबादेत संतापाची लाट

मात्र, आता जलवाहिनीसाठी रस्ता शोल्डर खोदल्यामुळे अनेक दुचाकी स्वार नालीत पडत आहेत. तर ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांना जाणे-येणे करताना त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रकारामुळे औरंगाबादकरांनी  मनपा आणि मजीप्रातील नियोजनशुन्य कारभार्यांबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्रवेश मार्गावर किमान प्रशासनाने रॉ मेटरिअल टाकावे, अशी मागणी या भागातील नागरिकांनी केली आहे.

काय चुकले नेमके प्रशासनाचे 

मुळात औरंगाबादेत १६८० कोटींच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रशासकीय व वित्त  मान्यता दिली होती. त्यानंतर मजीप्राच्या मुख्य अभियंत्यांनी या योजनेला ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी तांत्रिक मान्यता दिली होती. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी  अर्थात ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जीव्हीपीआरला वर्कर्ऑर्डर देण्यात आली होती.  दुसरीकडे नॅशनल हायवे ऑथेरिटी ऑफ इंडियाने जालना रस्त्याच्या विस्तारीकरणासाठी नेमलेल्या  हैद्राबाद येथील सृष्टी काॅन्टेच प्रा.लि.या कंपनीला  १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. मात्र मधल्या काळात करोना परिस्थितीमुळे हे काम दिड ते दोन वर्ष रेंगाळले होते. कंपनीने या कामाची सुरूवात फेब्रुवारी २०२१ मध्ये  केली. व वर्षभरापूर्वीच काम संपवले. दरम्यानच्या काळात हे काम सुरू करण्यापूर्वीच नॅशनल हायवे ऑथेरिटी ऑफ इंडियाचे प्रकल्प सल्लागार व अधिकारी तसेच मजीप्रा व मनपाच्या अधिकार्यांनी योग्य समन्वय ठेऊन पाइपलाइन टाकली असती , तर आज गडकरींच्या या ७४ कोटीच्या प्रकल्पाचे वाटोळे नसते झाले व औरंगाबादकरांचा प्रवासात बाधा निर्माण झाली नसती.

थेट सवाल : एस.के. गुप्ता, प्रकल्प व्यवस्थापक

Q :  रस्त्याच्या विरूध्द बाजुला पुरेशी जागा असताना नव्या विकासकामांवर जेसीबी का लावत आहात.

A. तुमच्या प्रश्नाशी आम्ही सहमत आहोत. पण आम्हाला जागा दाखवायला तरी संबंधित विभागाचे अधिकारी जागेवर हवेत. तसे आम्ही सर्वेक्षण केले असता विरूध्द बाजुला मनपाची जुनी पाइपलाइन आहे. शिवाय अनेक कंपन्यांच्या केबलची बजबजपूरी आहे.

Q. मग रस्त्याच्या विरूध्द बाजुला असलेले काही अतिक्रमण काढुन तीन मीटर जागा करता आली नसती काय.

A. होय तुमचा हा देखील प्रश्न बरोबर आहे. पण आमचे काम जलवाहिनी टाकण्याचे आहे. अतिक्रमण काढण्याचे काम मनपाचे आणि संबंधित सार्वजनिक रस्त्याच्या प्राधिकरणाचे आहे. दोन्ही विभागाच्या समन्वयानेच जलवाहिनी टाकण्याआधी आम्ही मार्कींग केले आहे.  

Q. वर्षभरापुर्वीच काम झालेले आहे. आधी जलवाहिनी टाकण्याचे सुचले नाही काय .

A . अहो , तेव्हा पाइप उपलब्ध नव्हते. पाइप तयार केले नव्हते. पाइपांची खरेदी करावी लागली.आता पाइप आले.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com