औरंगाबाद (Aurangabad) : सुनील केंद्रेकर (Sunil Kendrekar) यांनी केंद्र-राज्य सरकारच्या नाविन्यपूर्ण विविध उपक्रमात औरंगाबाद जिल्हा नापास असल्याचे खापर जिल्ह्यातील नगरपालिका मुख्याधिकारी, गट विकास अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर फोडले. एवढेच नव्हेतर नेहमीच्या सिंगम स्टाईलने झाडाझडती घेत अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. हे कमी म्हणून की काय, थेट नगरपालिका मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांना दालनाबाहेरचा रस्ता दाखवत हकालपट्टी केली.
जिल्हाधिकारी म्हणाले...
दरम्यान बैठक संपल्यानंतर घामाघुम झालेले अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेटले. नेमक्या स्वागताच्या वेळीच या अधिकाऱ्यांचे पडलेले चेहरे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना भविष्यात चांगले काम करा, कामाचे नियोजन कसे करावे यावर लवकरच बैठक घेऊ, असे म्हणत धास्तावलेल्या अधिकाऱ्यांना धीर दिला. औरंगाबाद जिल्ह्याला पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जातात. त्याचा अभ्यास करून संबधित उपक्रमांवर टिपण्णी तयार करून योजना राबवा तर विकासाकामांना चालना मिळेल, असे नगरपालिका मुख्याधिकारी आणि गट विकास अधिकाऱ्यांना यापूर्वी वारंवार बजावून सांगितले होते. जिल्ह्यातील कृषी, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, तीर्थ व पर्यटनक्षेत्र विकास, वृक्षारोपण या विषयांची अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले होते. पण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याने अखेर विभागीय आयुक्तांचा चांगलाच पारा सरकला होता.
मंगळवारी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांची राज्याच्या मुख्य सचिवांनी ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीनंतर केंद्रेकरांनी लगेच जिल्हा आढावा बैठकीला सुरूवात केली. सुरूवातीला जिल्हाधिकारी पांण्डेय यांनी सर्व विभागाच्या कामांचे सादरीकरण केल्यानंतर केंद्रेकरांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील कानाकोपर्यातील विकासकामांचा आढावा घ्यायला सुरूवात केली. तब्बल पाच तास सुरू असलेल्या या मॅराॅथान बैठकीत जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांण्डेय, उपायुक्त पराग सोमण, पांडुरंग कुलकर्णी, वीणा सुपेकर, समीक्षा चंद्राकार, नगर पालिका प्रशासनाच्या तहसिलदार ॲलेस पोरे, जिल्हा परिषद सीईओ विकास मीणा, अप्पर जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मंदार वैद्य, प्रभोदय मुळे, संगीता सानप यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार उपस्थित होते.
स्वच्छ भारत अभियान, सौर उर्जा सबलीकरण, ई-स्कॅनिंग, उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील घोषणापत्र, ई-चावडी, ई-हक्क प्रणाली, निजामकालीन शाळांचे बांधकाम, ग्रामीण घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, डीडीएम प्रणालीद्वारे दस्तऐवज आदी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमात औरंगाबाद जिल्हा नापास असल्याची नाराजी केंद्रेकरांनी व्यक्त केली. स्वच्छता अभियानात जिल्हा का मागे आहे? पंतप्रधान आवास योजना का पूर्ण होऊ शकत नाही? वृक्षारोपण मोहीमेत समाधानकारक काम का नाही? सातबारा संगणकीकृत करण्याची मोहीम का फत्ते होत नाही? अशा अनेक विविध रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत प्रश्नांचा भडिमार करत त्यांनी जिल्ह्यातील नगरपालिका मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांची सुमारे अडीच तास कानउघडणी केली. शेवटी कानाखालुन वारे जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी या अधिकाऱ्यांना भर सभेतून दालनाबाहेर काढले.
उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना
● जिल्ह्यात पर्यटनस्थळांना भेट देणार्या पर्यटकांची संख्या वाढावी यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत.
● वृक्षारोपण ही काळाची गरज आहे. सर्वांनी उद्दिष्टांपेक्षा जास्त वृक्षलागवड करावी.
● लम्पीबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशांकानुसार कामे करावीत.
● फेरफार प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा.
● ई-पीक पाहणीत माहिती संकलित करताना खबरदारी घ्था.
● ज्या तालुक्यात घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा मंजूर झालेला आहे. तिथे विभागप्रमुखांनी पुढील काम सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
