औरंगाबाद (Aurangabad) : जायकवाडी धरण ओव्हरफ्लो असताना औरंगाबादकरांचा पाणीटंचाईचा प्रश्न कायम आहे. एकीकडे पेटलेला पाणी प्रश्न आणि दुसरीकडे नवीन पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत जुनी ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी बदलण्यासाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावावर दोनशे कोटीची घोषणा १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तीदिनाच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मात्र, सरकारकडून या कामाला अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही. त्यात सरकारने निधी नसल्याचे सांगत आता केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत जुन्या जलवाहिनीचा समावेश करावा असे म्हणत या योजनाला देखील घरघर लावल्याने औरंगाबादकरांच्या पाणीप्रश्नावर आगीत तेल सांडल्याचाच प्रकार समोर आला आहे.
१९७२-७३ च्या भीषण दुष्काळानंतर औरंगाबादेत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे माजी मंत्री रफिक झकेरिया यांच्या प्रयत्नाने तातडीने युद्धपातळीवर शहरात पाणी आणण्यासाठी ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात आली होती. मात्र, पन्नाशी ओलांडलेल्या या जलवाहिनीची वेगमर्यादा संपली आहे. कित्येक वर्षांपासून गळती थांबविण्यासाठी या जुन्या जलवाहिनीला जागोजागी ठिगळपट्ट्या लावण्यात आल्या आहेत. जिर्णशीर्ण झालेली ही जलवाहिनी महिन्यातून किमान चार ते पाच वेळा कुठेना कुठे फुटत असल्याने पूर्ण क्षमतेने पाण्याचा उपसा करता येत नाही. त्यात नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत शहरात सणासुदीच्या काळात किमान तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्यानंतर तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी मजीप्रासह विविध पाणी पुरवठा विभागातील तज्ज्ञांचे मत घेतले. त्यात पन्नाशी उलटलेली जलवाहिनीच बदलून टाकली तर शहरात ५५ ते ६० एमएलडी पाण्याचा उपसा करता येईल असे मत समोर आले.
तज्ज्ञांच्या मतानुसार उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासू नये यासाठी त्या दृष्टीने महापालिका पाणीपुरवठा विभागामार्फत जुन्या जलवाहिनीचे सर्वेक्षण करून अंदाजपत्रक देखील तयार केले. त्याला तातडीने तांत्रिक मंजुरी देखील मिळवली. त्यानंतर मजिप्रा मार्फत प्रस्ताव चार महिन्यांपूर्वी सरकारकडे रवाना करण्यात आला होता. पाण्डेय यांनी गत चार महिन्यात अनेकदा मुंबई वाऱ्या केल्या. सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र अद्याप त्याला प्रशासकीय मंजुरीची प्रतिक्षा आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री १७ संप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त शहरात आले असता त्यांनी या जुन्या योजनेसाठी दोनशे कोटी रूपये देऊ अशी घोषणा केली. यासंदर्भात प्रतिनिधीने मजीप्राच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता योजनेला सरकारची प्रशासकीय मंजुरी अपेक्षित आहे. आमच्याकडे १६८० कोटीच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. त्यात या जुन्या जलवाहिनी कामाचा व्याप सांभाळणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळवन्यासाठी महापालिकेनेच प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर टेंडर काढून व्यवस्थापन देखील महापालिकेनेच करावे, असे म्हणत आता मजीप्राचे अधिकारी हात वर करत आहेत.
न्यायालयीन आदेशानंतर सोसावी लागणार ....
मजीप्राने हात वर केल्याने महापालिकेतील कामाच्या पद्धतीचा नेहमीचा अनुभव पाहता. सरकारकडून निधी आणि प्रशासकीय मंजुरीला अद्याप एक ते दिड महिना लागेल. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया आणि वर्क ऑर्डरला तीन महिने जातील त्यात ४५ किमीची नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठी किमान सहा ते सात महिने लागतील. अर्थात या कामात किमान वर्ष निघून जाईल परिणामी औरंगाबादकरांना उन्हाळ्यात झळा सोसाव्याच लागतील अशी चर्चा महापालिका वर्तूळात आहे.
शहरभर खड्डे
दरम्यान, तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांचा पाठपुरावा पाहूण सरकारकडून मंजुरी मिळेलच अशी अपेक्षा व्यक्त करत महापालिकेने शहरातील ११५ वार्डातील ९ झोनमध्ये अनेक ठिकाणी ब्रेंचेज जलवाहिन्यांचे नादूरूस्त व्हाॅल्व्ह बदलण्यासाठी मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डे खोदून ठेवले आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून खड्डे तसेच असल्याने वाहतूकीला देखील अडथळा निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे सरकारकडून निधी आणि प्रशासकीय मंजुरीची या कामासाठी प्रतिक्षा असल्याने महापालिका पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची गोची झाली आहे.
